नेभिगेशन
मुख्य समाचार

कृषिमन्त्रीको निर्णयः आलु र धान बालीमा अनुसन्धान गर्न यसअघि कोरियासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने

काठमाडौँ । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारले पदभार ग्रहण गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले नेपाल र कोरियाबीच आलु र धान बालीमा अनुसन्धान गर्न यसअघि भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सदर गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले यसमा समन्वयको काम गर्ने जनाइएको छ ।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री डा परियारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा केही फरक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शासकीय सुधार र बेथिति रोक्ने काममा सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री डा परियारले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त शासकीय सुधार, बेथितिको अन्त्य एवं निर्वाचन गराउन प्राप्त ‘म्यान्डेट’ पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण योगदान रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।