नेभिगेशन
सबै कुरा

सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनभित्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

स्वबासी, सुकुम्वासी तथा जग्गाविहीनलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।  

Extreme Energy
citizen life

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बेवसाइट सार्वजनिक गर्दै प्रधामन्त्री दाहालले सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका हुन्  । उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

“सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन, २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरे पनि रुख काट्न नपाइने अवस्था छ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

सो ऐनको संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपूर्जा वितरण गर्ने काम अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

संसदमा विपक्षीको अवरोध कायमै, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

दिनभर नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपनि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिन तयार भएपछि विपक्षी दलहरुले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास

राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास

राष्ट्रिय सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।
आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन एमाले सांसद राईको आग्रह

आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन एमाले सांसद राईको आग्रह

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद राईले नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई पुनको आग्रह

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई पुनको आग्रह

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा छलफल गर्दै कोरा आर्थिक वृद्धि होइन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।