नेभिगेशन
सबै कुरा

कमेडियन अपूर्वक्षितिज सिंहलाई अदालतको १० हजार जरिवाना

जिल्ला अदालत काठमाडौँले कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहले नेवार समूदायलाई होच्याउने विषयवस्तु प्रसारण गरेको भन्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले उनलाई दोषी करार गर्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । क्षितिजले 

Extreme Energy

उनलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६५ अन्तर्गत सामाजिक रितिस्थितिमा खलल पार्न नहुने कसुरमा दोषी करार गर्दै १० हजार जरिवाना गरिएको हो। 

युट्युबमा कमेडी सर्कल नामक कमेडी शो संचालन गर्दै आएका क्षितिजले नेवार समूदायलाई आघात पार्ने विषयवस्तु प्रसारण गरेको भन्दै उजुरी परेपछि २०७९ असोजमा पक्राउ परेका थिए । ‘नेवारको परम्परा’ शीर्षकमा राखिएको उक्त भिडिओको चौतर्फी विरोध भएपछि उनले उक्त भिडियो हटाएर माफी समेत मागेका थिए ।

जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसपछि उदालतले उनलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...