नेभिगेशन
समाज

नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने षड्यन्त्र भैइरहेको छः शंकर पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रेस चौतारी दाङले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरि न्यायालयमाथि आक्रमण गरेर नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई खल्बल्याउने षड्यन्त्र भएको बताएका हुन ।

Ncell
Extreme Energy

आन्दोलनमा नाममा न्यायालयमाथि आक्रमण हुन सामान्य घटना नभएको उनको भनाइ छ । महासचिव पोखरेलले जेन–जी आन्दोलनमा उठाइएका माग जायज भएपनि राष्ट्र विरोधी स्वार्थी तत्वले घुसपैठ गरेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले वर्तमान सरकारले गैह्र सरकारी संस्थालाई जेन–जी आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउनु संविधान बिपरित भएको टिप्पणी गरे । आन्दोलनका नाममा प्रहरीका हतियार लुटिएको र कैदीहरू बाहिर रहेकाले असुरक्षा बढेको भन्दै पोखरेलले त्यसले चुनावलाई समेत असर पुराउन सक्ने बताए ।

जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको आयोगका पदाधिकारीले आन्दोलनकारीलाई उकास्ने काम गरिसकेकाले निष्पक्ष छानबिन नहुने उनले बताए । गौरीबहादुर कार्कीले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन

माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन

उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आसपासका तरकारी उत्पादक किसानले माइतीघर मण्डलमा आज गोलभेंडा (टमाटर) सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् ।
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)

सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)

हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको...
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित

प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित

‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने ।
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव  गरेका थिए ।