कांग्रेसको आरोप : राज्य संरक्षित गिरोहबाट भय र भ्रम फैलाइँदैछ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार राज्यका निकाय दुरुपयोग गरेर भय र भ्रम फैलाउने तथा प्रतिपक्षी आवाज दबाउनेतर्फ उद्यत भएको आरोप लगाएको छ।

Watch On

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीविरुद्धका आरोप, तथाकथित अडिओ बयान र प्रचारलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। उनले पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने र नेतृत्वविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने प्रयासलाई राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सामना गर्ने बताएका छन्।

कांग्रेसले २०८२ पुसमा विधानअनुसार सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको जनाएको छ। त्यसपछि संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै उसले महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाउने प्रयासलाई षड्यन्त्रपूर्ण दुष्प्रचार भनेको छ।

पार्टीको वैधानिकताका विषयमा उठेका आरोप र अडिओ प्रकरणबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। पार्टी आफूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न र छानबिनका लागि तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम लिएर राज्यका निकाय दुरुपयोग भइरहेको आरोपसमेत लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने काम भएको विषय सार्वजनिक भएको कांग्रेसको दाबी छ।

अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय बाहिर आएको भन्दै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाइनुलाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उसले यस्ता घटनाले राज्यका स्वतन्त्र निकाय शासकको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने जोखिम देखाएको जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया छनोटपूर्ण र निर्देशनात्मक भएको आरोप लगाउँदै आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य संयन्त्र प्रयोग भइरहेको ठहर गरेको छ। इनम सापकोटा प्रकरणलगायत राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी भएका भनिएका सबै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उसले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा सरकार पूर्णतः स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप पनि लगाइएको छ। अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।

पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास, प्रेस नियन्त्रण र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा अघि बढ्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता विपद्बाट प्रभावित जनताको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ। नागरिकका प्रश्न दबाउने र प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार केन्द्रित हुन नहुने उसको भनाइ छ।

१५औँ महाधिवेशनबाट पारित नीतिअनुसार जनसरोकारका मुद्दामा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै कांग्रेसले सरकारलाई राज्य नियन्त्रित अफवाह फैलाएर भय र भ्रम सिर्जना गर्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ मार्फत प्रश्न उठाउँदा सरकार संरक्षित गिरोहले विषयान्तर गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ। त्यस्ता षड्यन्त्रमा नपरी जनसरोकार, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहन उसले पार्टी पङ्क्तिलाई अपिल गरेको छ।