नेभिगेशन
समाज

यातायात व्यवस्था कार्यालयले बन्द अवधिको जरिवाना मिनाहा गर्ने कोशी सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण बन्द रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको अवधीमा सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कारण समयमा सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा कार्यालयहरू बन्द रहेका दिनलाई जरिवाना गणना अवधिमा नपारिने र सोही अवधिको समय थपिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका इटहरीका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा सर्भर पुनःस्थापना भएपछि चालक अनुमति पत्र वितरणलगायतका सबै सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।

बैठकले शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ ।

मन्त्रालयले ती क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोड भन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष

स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदका सन्दर्भमा विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो...
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

भर्खरै