सौराहाबाट रास्वपाका १० घोषणा: महाधिवेशनको मिति देखि निर्वाचनमा जेन-जी उम्मेदवार बनाउने प्रयास

चीतवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सौराहामा २ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले १० बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । 

फागुन २१ गतेको निर्वाचन, निर्वाचनमा सहकार्य, पार्टीको महाधिवेशन, उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया, निर्वाचनमा जेन-जी सहभागिता तथा सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीति प्रतिसोधको प्रतिकार लगायत १० वटा निर्णय गरेको छ । 

रास्वपामा पेचिलो बनेको महाधिवेशनको विषय विस्तारित बैठकले स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तनका कारण फागुन हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कारण रास्वपाका पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन फागुनमा नहुने भएको छ । 

अहिले रोकिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको ६ महिना भित्र गर्ने जनाएको छ । महाधिवेशन रोकिए पनि तल्लो तहमा भएका सङ्गठन विस्तार तथा अधिवेशनहरू निरन्तर रहने छन् । 
यस्तै रास्वपाले दलहरूसहित सम्बद्ध सरोकारवालासँगको संवादलाई घनिभूत बनाउन तथा सुरक्षालगायत प्राविधिक र बन्दोबस्तीका अन्य तयारीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई थप गम्भीर हुन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
साथै रास्वपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका उपकरणकारुपमा प्रयोग गरिएको भन्दै सभापतिविरुद्धका मुद्दाहरुलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र द्रुत न्यायिक प्रकृयामार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउन न्यायालयसँग माग गरेको छ।

यस्तै देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालसमान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिहरुसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । 
यस्तै, जेन–जी आन्दोलनकाक्रममा भएका मानवता विरोधी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र आउँदा दिनमा राज्यका निकायमा जेन–जी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेटअनुसार उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ।

बैठकमा उठेको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण र समावेशिताको विषयमा रास्वपाले पार्टी रूपान्तरणको पक्षमा व्यक्त भएका आवाज र प्रस्तावलाई विधि र प्रकृयाबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

देशभर सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमार्फत ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले यो मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोध र अन्याय भएको भनेर ऐक्यबद्धता जनाएको रास्वपाले बताएको छ।
यस्तै रास्वपाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारेको छ । यस अघि बन्द सूचिमा रहेकाहरु नदोहोरिने गरी जेन-जीको २७ प्रतिशत र विदेशबाट नेपाल फर्किएर उम्मेदवार हुन इच्छुकका लागि १० प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । 

केन्द्रीय सदस्यसहित देशभरका ४ सय प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा।स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियान सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

पाँचवटै प्रतिवेदन उपर समूहगत छलफलमा सहभागी रहेका ७ समूहले सुभाव दिएको र केन्द्रीय समितिले ती सुझावहरु ग्रहण गरि प्रतिवेदनहरुलाई समृद्ध बनाउने निर्णय गरेको छ ।