काठमाडौँ । कुनै दिन सबैलाई हँसाउने सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, अहिले दिनरात रोएर हिँडेका छन् । कलाकारिताले सफलताको शिखरमा पुगेका उनलाई समाजसेवाले शून्यमा झारेको छ ।
परिवारका सदस्यका अनुसार धुर्मुस शारीरीक तथा मानसिक दुबै रुपमा कमजोर भएका छन् । यो सबै हुनुको कारण चितनवमा अलपत्र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने उद्देश्य र पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट झेल्नुपरेको हैरानी र हन्डर हो ।
२०७५ माघ १६ गते । काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको फ्रन्ट रोमा बसेका थिए तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री सशांक कोइराला, तत्कालिन खेलकुदमन्त्री लगायत उच्च पदस्थहरु । उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले । र तिनै उच्च पदर्थ नेताहरुसँगै थिए धुर्मुस पनि ।
भूकम्पछि जनताको बस्ती सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न गरेका धुर्मुस सुन्तलीको चर्चाको कुनै सिमा थिएन । धुर्मुसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग त्यतिबेला ज्यादै नै भएको थियो । त्यतिबेला नेपाली क्रिकेटले सफलताको खुड्किला एकपछि अर्को गर्दै उक्लिरहेको थियो । दुईओटा बस्ती निर्माण सकेर जनताको हाइहाइ भएका धुर्मुस सुन्तलीले जनभावना अनुसार क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रस्ताव गरे ।
देशभर रंगशाला निर्माणको उपयुक्त स्थानको खोजी भयो । उनीहरुले चितवनमा रंगशाला बनाउने निधो गरे । चितवनको रामपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि क्याम्पसले रंगशाला निर्माणको लागि २० बिघा ६ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने सहमति भरतपुर महानगरलाई दियो ।
यो कार्यक्रम त्यही रंगशाला निर्माणको औपचारिक घोषणाको लागि आयोजना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्री समेत साक्षी राखेर धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला निर्माण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यतिबेला रंगशाला निर्माणको लागि ३ अर्ब ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । सो रंगशालामा ३० हजार दर्शक अट्ने र ३ हजार दर्शकका लागि बस्ने प्याराफिट हुने भनिएको थियो । राज्य हुँदा हुँदै दुई जना व्यक्तिले यति ठूलो महत्वकांक्षी योजनाको घोषणा गर्दैगर्दा सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु मुखदर्शक बनिरहेका थिए र धुर्मुसलाई उक्साईरहेका थिए ।
रंगशालाको निर्माण अघि बढ्न थाल्यो । धुर्मुस सुन्तली देश विदेशबाट सहयोग जुटाउनतिर लागे । उनीहरुले मेची महाकाली अभियान चलाए, महायज्ञ लगाए, कुर्सीमा नाम लेखाए बापत रकम तोके, नगद जिन्सी जे हुन्छ त्यही सहयोग ग्रहण गर्न थाले ।
सुरुवातमा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको कार्य उत्साहजनक नै चल्यो । उनीहरुले नमुना ग्राउण्ड तयार गरे । त्यहाँ च्यारिटी खेल पनि खेलाए । निर्माणले गति लिदै गयो ।
तर बिस्तारै धुर्मुस सुन्तली ठूलो दलदलमा फस्दै गए । सरकारी तथा केही व्यक्तिहरुले कबोल गरेको रकम उठ्न सकेन । तत्कालिन बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराउने घेषणा गरेका थिए । भरतपुर महानगरले १६ करोड दिने बताएको थियो । चितवन महानगरले त आफ्नो योजनामै रंगशाला निर्माणलाई राखेको थियो ।
तर न त सरकारी निकायले भनेजस्तो रकम विनियोजन गर्यो न त रकम कबोल गरेर चर्चामा आएका व्यक्तिहरुले नै आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरे । सरकारी र व्यक्तिगत प्रतिवद्धता गरिएको रकम आउने विश्वासले धुर्मुस सुन्तलीले धमाधम निर्माण अघि बढाईरहेका थिए । तर उनीहरुले श्रमिकको ज्याला, सप्लायर्सको उधारो चुकाउन सकेनन् । २०७८ साउन २२ गतेबाट रंगशाला निर्माणको काम ठप्प भयो । यो समयसम्म रंगशालाको ३९ प्रतिशत काम भईसकेको थियो ।
यो समयसम्म पहिले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनिएका धुर्मुसको छिटपुट आरोप र आलोचना सुरु भइसकेको थियो । फाउन्डेसनको पैसा फिल्ममा लगानी गरेको, आफैँले फिल्म खेलेर चर्को पारिश्रमिक लिएको, फाउन्डेसको पैसामा अनियमितता गरेको लगायतका आरोपहरु उनीहरुमाथि लगाइएको थियो । रंगशालाको काम ठप्प भएपछि भने उनीमाथि चौतर्फी आलोचना सुरु भयो ।
२०७८ साउन २२ गतेबाट रंगशाला निर्माण ठप्प भएपछि नागरिकहरुले धुर्मुस सुन्तलीसँग आन्दानी र खर्चको हिसाब माग गरेको थिए । तर लामो समयसम्म उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा खर्च विवरण बुझाएनन् । सोही समयमा उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसले २०७८ पुस २ गते औपचारिक रुपमा हात उठायो र स्वमित्व लिइदिन भरतपुर महानगरलाई आग्रह गर्यो । भरतपुर महानगरले केही ढिला गरी रंगशालामा भएका कामको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गरायो ।
महानगरले गरेको उक्त स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार प्राप्त भएको देखियो । जबकी बागमति प्रदेश र भरतपुर महानगरले ले मात्रै ३० र १६ गरी ४६ करोड उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
उक्त लेखापरीक्षणमा धान्यान्चलबाट ९ करोड ४१ लाख, सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सहयोगबाट ६ करोड ६९ लाख, मेची महाकाली अभियानबाट १ करोड ८ लाख, कुर्सी बुकिङबाट ३८ लाख ३६ हजार, अन्यय कोषबाट २ करोड १४ लगायत गरी कुल ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको देखियो ।
महानगरको लेखा परीक्षण्मा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको देखियो । खर्चमध्ये १८ करोड ४३ लाख ऋण देखियो ।
महानगरको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अध्ययन गर्न संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइयो । त्यसपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । अहिलेसम्म गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा भएको आन्दानी, खर्च र त्यहाँको संरचनाबारे ६ ओटा अध्ययन भएर प्रतिवेदन बनिसकेका छन् ।
फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिका, भरतपुरकै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अलग अलग प्राविधिक मूल्यांकन गरेका छन् ।
पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ कलेजले प्रविधिक मूल्यांकन गरेको छ । २०८२ भदौ १६ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज, भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन बीच प्राविधिक मूल्यांकन गराउने त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो । सोही सहमति अनुसार सहायक डिन डा. सुरज लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा फाउन्डेसनले ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ बराबरको काम गरेको जनाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा नमुना क्रिकेट मैदान निर्माण गर्दाको खर्च, कालो माटो र सो को ढुवानी को २३ लाख ७४ हजार, मैदानमा दुवो रोप्दा खर्च भएको ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जोडिएको छैन ।
र यही प्रतिवेदनसम्बन्धी समाचारहरु बाहिरिएपछि सञ्जालमा धुर्मुसको चर्चा बढेको हो । धुर्मुस अहिले पनि रंगशालाको ऋण भुक्तानीको लागि मन्त्रालय र चितवन धाइरहेका छन् ।
गत कात्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरबको योजनामा समेटेर तिनै तहको सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले उक्त योजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
फउन्डेसनको ऋण र सरकारले बिनियोजन गरेको रकमको तालमेल त अझै पनि मिलेको छैन । ऋण तिर्नको लागि अझै ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कम हुने देखिन्छ । अहिले १५ करोड नै ऋण तिर्न पाएपनि आफ्नो टाउकोमा रहेको ठूलो भारी कम हुने आशामा धुर्मुस देखिन्छन् ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेपछि अहिले भरतपुर महानगरले हिमालयन कालिञ्चोक बिबिआर जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ । २०८३ पुस २२ गते रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ७८ करोड ५० लाख ११ हजार १८९ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ ।
रंगशाला सरकारको जिम्मा लगाएर त्यहाँ भएको कामको मूल्यांकन गरी तिर्न बाँकी रहेको रकमको जिम्मेवारी सरकारले लिगिदियोस र रंगशालामा खर्च भएको पैसा र मेहनत खेर नजाओस् भनेर धुर्मुस मन्त्रालय धाउन थालेको ५ वर्ष बढी भइसेकेको छ । तर उनी अहिलेसम्म यो दलदलबाट उत्रन सकेका छैनन् ।