समाज

सुकुम्वासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सिधाकुरा

शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३

सुकुम्वासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

Watch On

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध परेको रिटमा खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौँका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस

रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख

रवि–बालेनले फिर्ता पाएको विपीबाट खोसिएको सुनौलो अवसर !

बालेन यसरी बन्नेछन् रास्वपा दलको नेता अनि प्रधानमन्त्री

रवि–बालेनको बाटो, सिंहदरबारबाटै शासन

रवि–बालेन सम्बन्धको गाँठो कति कसिलो ?

सिधाकुरा

The Reporter

Current Affairs

Sidhakura Investigation

थप समाज

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासाे पुगेपछि म्यानपावरमा छापा: ४ सय बढी पासपाेर्ट सहित ८ लाख नगद बरामद

छापाका क्रममा कार्यालयबाट ४३७ वटा राहदानी (पासपोर्ट) र सात लाख ९० हजार नगद बरामद भएको जनाइएको छ । बरामद नगदको कुनै रसिद फेला नपरेको यादवले जानकारी दिए ।... शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३

सुशीला कार्कीले फिर्ता गरिन् सरकारी गाडी

सरकारले पनि पूर्व विशिष्टहरुले प्रयोग गर्दै आएको सुविधा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै गृहमन्त्रालयले पूर्व विशिष्टहरुलाई समेत कानुन बाहिरको सुविधा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । ... शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा नेपाल बारले के भन्यो ?

विज्ञप्तिमा अध्यादेशको अस्थायी अभ्यासलाई नियमित राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक परम्परा विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो कार्यले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको शक्ति... शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३