नक्कली भुटानी शरणार्थाी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको विरुद्ध परेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले प्रतिवादीको संलग्नता अनुसार फरक फरक आदेश सुनाएको छ । पूर्वमन्त्री टोपहादुर रायमाझीलाई थुनामै राखेर पूर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरिदिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा भने दुई न्यायाधीशले फरक फरक राय राखेपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा फेरि सुनुवाई हुने भएको छ । खाँणको सम्बन्धमा पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेले जिल्लाको आदेश उल्टाएर धरौटीमा छोड्नुपर्ने आदेश दिनुपर्ने राय राखेका थिए भने अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने धरौटीमा छोड्ने रायमा असहमति जनाउँदै थुनामै पठाउनुपर्ने राय राखेका थिए । 

त्यस्तै पूर्व गृहसचिव सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई पनि थुनामै राख्न भनेको छ । 

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई भने १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझाीलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८० असार १ गते उक्त प्रकरणमा संलग्न २० जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरु उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । उच्चले फरक फरक प्रतिवादीको फरक फरक आदेश गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।