नेभिगेशन
सबै कुरा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसको हकमा के आदेश ? यस्तो छ उच्चको आदेश (भिडियो सहित)

नक्कली भुटानी शरणार्थाी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको विरुद्ध परेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले प्रतिवादीको संलग्नता अनुसार फरक फरक आदेश सुनाएको छ । पूर्वमन्त्री टोपहादुर रायमाझीलाई थुनामै राखेर पूर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरिदिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विषयमा भने दुई न्यायाधीशले फरक फरक राय राखेपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा फेरि सुनुवाई हुने भएको छ । खाँणको सम्बन्धमा पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेले जिल्लाको आदेश उल्टाएर धरौटीमा छोड्नुपर्ने आदेश दिनुपर्ने राय राखेका थिए भने अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने धरौटीमा छोड्ने रायमा असहमति जनाउँदै थुनामै पठाउनुपर्ने राय राखेका थिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै पूर्व गृहसचिव सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई पनि थुनामै राख्न भनेको छ । 

Extreme Energy


पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई भने १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ । त्यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझाीलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८० असार १ गते उक्त प्रकरणमा संलग्न २० जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरु उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । उच्चले फरक फरक प्रतिवादीको फरक फरक आदेश गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...