समाज
आपूर्तिकर्तासंग सात लाख थान विधुतीय राहदानी खरिद गर्ने सरकारको निर्णय
शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासंग सात लाख थान विधुतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Watch On
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विधुतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसंग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसंगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1779691805.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति नौ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको... बुधबार, जेठ १३, २०८३
देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न
हाल विदेशमा रहेका देउवाले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले रिट जारी गर्यो, सँगै सरकारले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको समेत बतायो । बुधबार, जेठ १३, २०८३
नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार चन्द्र आधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा चन्द्र सतहमा ल्यान्डर, रोभर र ड्रोन जस्ता उपकरणहरू पठाइनेछ, जसले भविष्यको मानव बसोबास र अनुसन्धानका लागि... बुधबार, जेठ १३, २०८३
गर्मी छल्न स्वयम्भूनाथ स्तूप परिसरको पोखरीमा पौडी खेल्दै बाँदर(तस्बिरहरु)
बुधबार, जेठ १३, २०८३भर्खरै
- सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, २ बन्द
- सरकारको कमजोरी, देउवालाई उन्मुक्ति ?
- देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न
- नासाको चन्द्र आधार योजना अघि बढ्यो
- भदौ २४ को घटनामा सेनाको भूमिकाबारे आयोगले के भन्यो ?
- गर्मी छल्न स्वयम्भूनाथ स्तूप परिसरको पोखरीमा पौडी खेल्दै बाँदर(तस्बिरहरु)
- जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोग प्रमुखलाई समेत छानबिन गर्न आयोगको सिफारिस
- तत्कालिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस
साताको लोकप्रीय
