नेभिगेशन
समाज

लुम्विनी बिकास कोषको सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । लुम्विनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । उनलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
‘नियमकीय गुणस्तर सुधार गर्दै पूँजीबजार विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्छ’ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

‘नियमकीय गुणस्तर सुधार गर्दै पूँजीबजार विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले काम गर्नुपर्छ’ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

सो क्रममा उनले बोर्ड नेतृत्वलाई उच्च नैतिकतासहित पूँजीबजार विकासको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बोर्डले दीर्घकालीन उद्देश्यसहित अघि बढ्न खोजेको र त्यसको सकारात्मक...
रास्वपाद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान, यी हुन् एजेन्डा

रास्वपाद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान, यी हुन् एजेन्डा

बैठकमा सम्पन्न महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिहरूको तर्जुमा तथा परिमार्जन, साङ्गठनिक व्यवस्थापन तथा मनोनयन  र आगामी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल हुने महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जानकारी...
राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

यस वर्षको राजस्व संकलनका लागि लक्ष्य, समय अवधि र उद्देश्य स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले भन्सार र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए । नयाँ आर्थिक...
सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा

सर्वोच्चमा सुधारः इजलासले आदेश दिएकै दिन साइटमा

न्यायिक सेवाप्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यले इजलासबाट हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यो व्यवस्थाको...

भर्खरै