निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीसंग अध्यक्ष सुनारको आग्रह
काठमाडौँ । हाम्रो पार्टी नेपालले निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोलीले भेट गर्दै दलित समुदायको उचित प्रतिनिधि हुने गरि निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
Watch On
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विद्यमान व्यवस्थाले खस–आर्य समुदायलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले दलित समुदायको उचित प्रतिनिधि हुन नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र भेदभावयुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताइन ।
समाजमा पैसा र शक्तिको प्रभाव हुनेहरूले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था आउन नदिन देशव्यापी रूपमा जनजागरण ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी थिइन । त्यस्तै उनले सरकारले पाएको कार्यादेशभित्र रहेर दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि आफुले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयले जनाएको छ ।
-1784817846.jpg)
-1784798608.jpeg)
-1784708304.jpeg)
-1782037450.jpeg)
काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड
४८ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले राष्ट्रको स्वाधीनता रक्षा, शक्ति सञ्चय र जनतालाई निरन्तर आन्दोलित गराइराख्ने मुख्य कार्यबाट वामपन्थीहरू... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा स्थलगत काममा खटाउन आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “विना स्रोतसाधन र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभइकन प्रहरीको... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा
स्रोतका अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिने छ भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसमा नेकपाले मुख्यमन्त्री लिने छ । मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सहमतिमा... शुक्रबार, साउन ८, २०८३
एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्
‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्तहरु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरवलोकन... शुक्रबार, साउन ८, २०८३भर्खरै
- काठमाडौँमा ५/७ लाख मान्छे उतारेर एकैदिनमा सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छः प्रचण्ड
- सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री
- सातै प्रदेश भागबण्डाको अन्तिम तयारीमा एमाले–नेकपा
- एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्
- काठमाडौँमा ११ हजार बढी अपराधका घटना दर्ता, सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका
- सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले के भने ?
- रामारोशन गापाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द
