नेभिगेशन
सबै कुरा

नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको सोती घटनाको बहस सकियो, आजै फैसला आउनसक्ने

काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा सोती घटनाको बहस सकिएको छ । २०७७ जेठमा चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीगाउँमा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो । कर्तव्य ज्यान र जातीय छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दामाथिको जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाई भएको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नवराजका बाबु मुनलाल नेपालीको जाहेरीका आधारमा सो घटनामा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरुमध्ये ११ जना साधारण तारेखमा छुटेका थिए भने २३ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । सो मुद्दामा वादी र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले अन्तिम बहस गरिसकेका छन् । उक्त मुद्दाको फैसला आजै आउने संभावना छ । 

Extreme Energy

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय नवराज विक बिहे गर्न आफ्ना साथीहरु लिएर पारिपट्टिको गाउँ अर्थात रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँ पुगेका पुगेका थिए । तर सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो । विकसहित सन्दीप विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा र गोविन्द शाहीको हत्या भएको थियो । उनीहरुको शव भेरी नदिमा भेटिएको थियो । उक्त अन्य १२ जना घाइते भएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...