समाज
मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस
सोमबार, पुस ७, २०८२
-1766392347.jpg)
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले आज ७०औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, अधिवक्ताहरुको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएको हो ।
Watch On
बारको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरु, बारका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रसहित कानुन व्यवसायीहरुले संस्थापकहरुको तस्बिरमा मार्लापण गरेका थिए ।
अध्यक्ष मिश्रले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासनको कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनी शासन र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल बार निरन्तर क्रियाशिल रहेको उनको भनाइ थियो । विसं २०१३ पुस ७ गते नेपाल बारको स्थापना भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ७, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1769266043.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । बिहीबार, फागुन ७, २०८२
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न... बिहीबार, फागुन ७, २०८२
उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
बिहीबार, फागुन ७, २०८२
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय... बिहीबार, फागुन ७, २०८२भर्खरै
- चुनावी अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की मुस्ताङमा
- सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो
- महानगरले बनाएको साइकल लेनमा त्रुटि छ: साइक्लिस्ट
- अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा
- अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने
- उम्मेदवार नपुगेका गाउँमा हामी पुग्दा जे देखियो
- सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित
- रास्वपाको सरकार आए राज्यका निकायमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्छ
