नेभिगेशन
समाज

तनहुँ जिल्ला प्रशासनः तीन महिनामा रु एक करोड राजस्व सङ्कलन, ४३४ गुनासा फछ्र्यौट

तनहुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा रु एक करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले सङ्घसंस्था दर्ता र नवीकरण, हातहतियार नवीकरण र नामसारी, राहदानी दस्तुरलगायतबाट रु एक करोड १८ लाख १५ हजार ८८५ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।

Extreme Energy
Everest cinsult

उनका अनुसार सङ्घसंस्था दर्ता नवीकरणबाट रु दुई लाख पाँच हजार ७००, हातहतियार नवीकरण र नामसारीबाट रु तीन लाख दुई हजार २५०, राहदानी दस्तुरबाट रु एक करोड ११ लाख ५८ हजार, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट रु एक लाख ३५ हजार ४३५ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

४३४ गुनासा फछ्र्यौट
चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१९ गुनासो दर्ता भएका छन् । विभिन्न माध्यमबाट कार्यालयमा गुनासो दर्ता गरिएको हो । प्रजिअ अधिकारीले सबैभन्दा बढी नागरिक एपमार्फत ५७२ गुनासो प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै कार्यालयमा निवेदनमार्फत ३४ र निमायक निकायबाट १३ गुनासो प्राप्त भएको उनले बताए । गुनासोमध्ये ४३४ गुनासो फछ्र्यौट गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।

सेवाग्राहीका सहजताका लागि कार्यालयले क्युआरकोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि क्युआरकोडमार्फत कुनै पनि गुनासो नआएको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यस्तै हेलो सरकारमार्फत पनि गुनासो प्राप्त भएको छैन । प्रजिअ अधिकारीका अनुसार नागरिक एपमार्फत प्राप्त गुनासोमध्ये ३८७, कार्यालयमा निवेदन प्राप्तमध्ये ३४ र निमायक निकायमार्फत प्राप्त गुनासोमध्ये १३ गुनासो फछ्र्यौट भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै