रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग ‘संशोधन’ गर्ने लिइएका आधार के हुन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन बाहेकका जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र कास्की जिल्ला अदालतमा दायर पूरक मुद्दामा थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको हो । 

लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर तत्कालीन सरकारी वकिल कार्यालयबाट पूरक मुद्दाको माध्यमबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइएको दाबीसहित फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए ।
लामिछानेको निवदेनमाथि अध्ययन गरेपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा संशोधन गर्ने आधारसहित आदेश दिएकी छिन्।

मुद्दा संसोधन गर्न लिइएका आधार के के हुन् ?

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया प्राली मा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ,’ भन्ने प्रतिवेदनको अंशलाई आधार लिइएको छ ।

त्यसैगरी, लामिछानेको अभियोग फिर्ता लिइएको आधारमा सहकारी ऐन, २०७४ ९(२०८१ चैत १८ मा भएको संशोधन सहित) को दफा १३१(क) मा सहकारी ठगी मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि लिइएको छ ।

“सोही दफाको उपदफा (२) मा, उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ, अभियोजन फिर्ता लिइएको आधारमा भनिएको छ – ‘यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता माग्दा नपाएको र रकम अपचलन भएको हुँदा अन्तिम विकल्पको रूपमा सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता पाउन जाहेरी दरखास्त लिई उपस्थित भएको प्रष्ट नै छ।’

भण्डारीले फिर्ता लिइएको आधारमा लामिछानेलाई ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोका समेत बन्द एवं दुरूह भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 

२०८१ असोज १८ मा श्री कास्की जिल्ला अदालत, सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेका बचतकर्ताहरूको बचत अपचलन गरेको भन्ने कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव र सिफारिस र पछि परेको जाहेरी बमोजिम २०८१ पुस ६ मा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर थप गरिएको थियो ।

सोही पुस २१ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको भन्ने आधारमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दायर भएको र माघ ६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा संगठित अपराधको मुद्दा थप गरेर पूरक अभियोजन दर्ता भएको थियो ।

सोही पुस २२ गते चितवन जिल्ला अदालतमा भने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको भनी ठगी कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही कारणले लुइँटेललाई सरुवा समेत गरिएको थियो ।

पर्सा जिल्लामा फागुन २ गते संगठित अपराध थप गरेर पूरक अभियोग लगाइएको थियो । तर, लामिछानेले भने आफूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा अभियोजन संशोधनको माग राखेर निवेदन दिएका थिए ।