नेभिगेशन
सबै कुरा
२९ औं महानगर दिवस

यी हुन् केन्द्रीय सरकारसँग बालेनका ३ अपेक्षा

काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारसँग तीन सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । 

२९ औं महानगर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीसामु आफ्ना तीन अपेक्षा रहेको बताएका छन् । उनले काठमाडौँको तीनकुनेको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न, खोला अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्न र फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न महानगर केन्द्रीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्ने बताएका छन् ।

Dish Home
Global Ime Bank

त्यस्तै समारोहमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास सम्पूर्ण जनसमूदायले अनुभुति गरिरहेका कारण आफूले बताउनै नपर्ने बताएका छन् भने माथिका ३ समस्या समाधान गर्न  केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरे यी समस्या चाँडै समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । 

त्यस्तै उनले ३२ वडाकै छुट्टाछुट्टै सांस्कृतिक प्रस्तुति देख्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै यो एकताले महानगर सबैको हातेमालोबाट चलेको भन्ने सन्देश दिएको उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...