नेभिगेशन
सबै कुरा

राप्रपाको प्राथमिकता सत्ता नभई सडक हुन्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडाैँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको प्राथमिकता सत्ता नभई सडक हुने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाको एजेण्डालाई स्थापित गर्न अब पार्टीको प्राथमिकता सत्ता नभई सडक हुने बताएका हुन । बैठकले ठोस योजना र संकल्प तय गरेर सडक संघर्षलाई अघि बढाउने खाका तयार गर्ने उनले बताए ।

Extreme Energy
citizen life

राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्रको पक्षधरबीच एकता, सहकार्य आवश्यक र सम्भव रहेको उहाले समान बिचार बोक्नेहरुले चारैतिरबाट आन्दोलन र जनदबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरे । आफुहरुको जनदवावले मुख्य दलहरुलाई सम्झौतामा आउन बाध्य बनाउने उनको दाबी छ । 

अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समेत मिलेमतोमा कमाऊ धन्दामा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारका हरेक काण्डमा दलका नेताहरुको संलग्नता देखिनुले राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको जिकिर गरे । दलहरुको गलत मार्गचित्रका कारण देश गलत बाटोतर्फ हिडिरहेको बताए ।

बैठकमा महामन्त्री डा.धवलशम्सेर राणाले बृहद आन्दोलन सम्बन्धि कार्ययोजना, कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदन, सचिवालयका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीले सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...

भर्खरै