नेभिगेशन
नेताका कुरा

रविले सोधे– बीस वर्ष सांसद भएपछि बल्ल कानुनको याद आयो ?

सुनसरी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बीस वर्ष सांसद र मन्त्री भइसकेकालाई बल्ल कानुनको याद आएको हो? भनेर सोधेका छन्।

रास्वपाले आज सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले विकास किन भएन भनेर जनताले प्रश्न उठाएपछि बीस वर्ष सांसद र मन्त्री भएकाहरुले बल्ल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएको बताएका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बाँध्ने भनेको डोरीले बाँध्ने भनेको होइन कानुनले बाँध्ने भनेको हो, कानुनले बाँधेर काम गराउने भनेको हो– लामिछानेले भने– २०–२० वर्ष सांसद र मन्त्री भएपछि बाटो बनाउन १२–१५ वटा कानुन फेर्नु पर्छ भन्ने बल्ल ज्ञान आयो ?

Ncell
Extreme Energy

सभापति लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुलाई नआत्तिन आग्रह गरे। रास्वपाले आफ्ना कुरा राख्दा निर्माण व्यवसायीहरु आत्तिनु पर्दैन, विज्ञप्ति निकाल्दै बस्नु पर्दैन, ठूला इक्कुपमेन्ट किन्न थाल्नुस्, अब रातारात कसरी विकास गर्ने त्यता तिर लाग्नुस्, अब देश विकास निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दै छ– लामिछानेले भने।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने

दसैँमा अधिकांश समय मौसम सफा रहने देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् विनोद पोखरेलले बताएका छन्।
कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

कोरला नाकाबाट भित्रिएका २ हजार ५०० भन्दा बढी इभी रोकिए मुस्ताङमै

बाढीपहिरोले बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका दुई हजार ५०० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मुस्ताङमै रोकिएका छन् ।
नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल सर्वाधिक मतसहित मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्दै सरकार

सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।