सिरहा । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी रौनक त बढेको छ, तर उम्मेदवारहरूका लागि यसपटकको घरदैलो विगतको जस्तो सहज छैन । हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’ (लेखापरीक्षक) का रूपमा उम्मेदवारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई आफू पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ परेको छ । यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ (बार्ताको मुख्य बुँदा) बनाएका छन्: कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानका लागि मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकामा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ । सिरहा नगरपालिका–६, बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्छन्, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ । जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई हाम्रो भोट जान्छ ।”
भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्छन्, “हाम्रा कयौँ पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन । हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन्, कसैलाई थाहा हुन्न । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दै छौँ ।”
राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गर्छन् । उनका अनुसार सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने ‘मेसिन’ मात्र रहन तयार छैनन् ।
विद्रोही भन्छन्, “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदै छ । मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारी र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । यो कुनै एक दलको विरोध मात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो ।”
मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने उनको आँकलन छ ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादवको आक्रोश छ, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू ठूला भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई उम्मेदवारको अनुहार होइन, हाम्रो खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्याउने ठोस प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम मात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ । यो सडक बनाउन बजेट आएको हो कि बजेट सिध्याउन ?” उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन् ।
लहानका स्थानीयसमेत रहेका मानव अधिकारकर्मी राजकुमार राउत भन्छन्, “गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब चल्दैन । सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो । मतदाताले अब पक्की सडक मात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन् ।”
मतदाताको यो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन् ।
उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’ का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दलहरू नै भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्छन्, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ मा रूपान्तरण भएका छन् । उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हो ।” -रासस