नेभिगेशन
सबै कुरा

वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेर हाजिर गराउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

अदालतको आदेशसँगै निर्देशक डा पौडेल पुन जिम्मेवारीमा फर्कन पाउनेछन् । 

गत १४ मंसिरमा मन्त्री बस्नेतले आफूलाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएपछि डा पौडेलले आफूलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...
सर्वोच्च अदालतमा साउन १ देखि ११ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ नहुने

सर्वोच्च अदालतमा साउन १ देखि ११ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ नहुने

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार साउन आगामी साउन १ गतेदेखि ११ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमा भने दर्ता तथा सुनुवाइ हुनेछ ।