नेभिगेशन
सबै कुरा

वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेर हाजिर गराउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

अदालतको आदेशसँगै निर्देशक डा पौडेल पुन जिम्मेवारीमा फर्कन पाउनेछन् । 

गत १४ मंसिरमा मन्त्री बस्नेतले आफूलाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएपछि डा पौडेलले आफूलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्रीले ल्याएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

प्रधानमन्त्रीले ल्याएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफलमा सांसद प्रेमबहादुर बयकले भाग लिँदै निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्वाचनमा सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...
दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा आज सुनुवाइ भएन, हेर्दाहेर्दैमा राखियो

दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा आज सुनुवाइ भएन, हेर्दाहेर्दैमा राखियो

बिहीबार जिल्ला अदालत पर्साले प्रसाईंलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अब म्याद थप नगर्न आदेश दिएको थियो ।