नेभिगेशन
सबै कुरा

वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेर हाजिर गराउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

Extreme Energy

अदालतको आदेशसँगै निर्देशक डा पौडेल पुन जिम्मेवारीमा फर्कन पाउनेछन् । 

गत १४ मंसिरमा मन्त्री बस्नेतले आफूलाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएपछि डा पौडेलले आफूलाई हटाउने मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...