कानुन नबुझी फेसबुकमा 'निर्देशन' दिन थालेपछि आशिका तामाङको आलोचना

काठमाडौँ । धादिङ क्षेत्र न १ बाट निर्वाचित रास्वपा की सांसद आशिका तामाङले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर स्थानयी तहलाई फेसबुकबाटै निर्देशन दिन थालेपछि आलोचित भएकी छिन् ।

तामाङको नियत सफा भएपनि ढंग नपुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचन भएको हो । 

Watch On

तामाङले आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको भन्दै दुई दिनमा दुई पोस्ट गरेकी छिन् । 

सांसद तामाङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै त्रिशूली नदीको उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, “बेनीघाटख रोराङ गाउँपालिका वडा नं.९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छु । म जनताले विश्वास गरेर पठाएकी जनप्रतिनिधि हुँ । त्यसैले कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन । मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचक्र्याइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु । जनताको हित र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि म सधैं प्रतिबद्ध छु, धन्यवाद ।”

त्यस्तै मङ्गलबार पनि उनले फेरि अर्को पोस्ट गर्दै सोही गाउँपालिकाले लिँदै आएको ‘मलेखु ताल्ती स्थानीय सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क (पटके कर)’ को विषयमा कर नउठाउन निर्देशन दिइन् । उनले लेखेकी छिन्, “ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँसम्म न्यायोचित हो ? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु!”

कानुन त अहिलेकै अवस्थामा तामाङको निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन। 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय कर (सम्पत्ति, घर बहाल, सवारी साधन आदि), सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर र दण्ड जरिबाना सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । 

साथै स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सङ्घीय सांसदको मुख्य काम भनेको संसद् र संसदीय समितिमा बसेर सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने, सरकारी खर्चको अनुगमन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने हो । 

सांसदले सदनको ‘शून्य समय’ वा ‘विशेष समय’ मा जनताका समस्या उठाउने, मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा योजना सिफारिस गर्न सक्छन् । तर, व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीलाई आदेश दिने, कारबाही गर्ने वा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार (जस्तैः कर उठाउनेरनउठाउने निर्णय गर्ने, डोजर चलाउने, ठेक्कापट्टा) मा सोझै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सङ्घीय सांसदलाई हुँदैन ।