नेभिगेशन
नेताका कुरा

सांसदहरुलाई अभिमूखीकरण: ठूलो पार्टीको अपेक्षित अग्रसरता

विधि र प्रक्रियागत हिसाबले संसदीय व्यवस्था निकै ‘झन्झटिलो’ व्यवस्था हो

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई दिन (मंगलबार र बुधबार) आफ्ना नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई अभिमूखीकरण गर्यो । सांसद पदको शपथ समेत नलिँदै प्रत्यक्षबाट चुनिएका १२५ र समानुपातिकबाट चुनिएका ५७ गरी आफ्ना १८२ सांसदहरुलाई रास्वपाले संघीय राजधानीमा भेला गरेर जुन जुन विषयमा प्रशिक्षण दियो, त्यसबाट रास्वपाका सांसदहरुले संसदीय अभ्यासका बारेमा राम्रैगरी ज्ञान आर्जन गर्न पाए ।

रास्वपाले सुरुमै भनेको थियो– ‘संसदीय अभ्यास, विधायिकी प्रक्रिया, नीति निर्माण, संसदीय समितिहरूको भूमिका, बजेट तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया, साथै निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग प्रभावकारी सम्बन्ध कायम राख्ने विषयहरूबारे स्पष्ट समझ र साझा दृष्टिकोण विकास गर्नु आवश्यक छ। यसै उद्देश्यले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जुन उद्देश्यले अभिमूखीकरण आयोजना गरिएको हो, त्यही अनुसार प्रशिक्षण दिन रास्वपाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलायो । पार्टीका नीति र चुनावका बेला गरिएको वाचा पुरा गर्ने विषयमा पार्टीका नेताहरुले सांसदहरुलाई स्मरण गराए । प्रशिक्षणमा सहभागी नवनिर्वाचित सांसदहरुकै अनुभवमा ‘समग्रमा संसदीय अभ्यासदेखि पार्टीको नीति कार्यान्वयनसम्म’ सम्पूर्ण जानकारी गराइयो ।

Ncell
Extreme Energy

विधि र प्रक्रियागत हिसाबले संसदीय व्यवस्था निकै ‘झण्झटिलो’ व्यवस्था हो । झण्झटिलो यस अर्थमा कि, संसदको मुख्य जिम्मेवारी विधायिकी हो र विधायिकी भनेको कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्न जति सजिलो छ, कानुन बनाउन त्यति सजिलो छैन, अझ यसको प्रक्रिया त लम्बेतान हुन्छ ।

खासगरी संसदले कानुन बनाउँछ, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउँछ अनि आफैंले बनाएको सरकारको काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्छ । संसद यति शक्तिशाली हुन्छ कि, यसले सरकार फेरबदल गरिदिन सक्छ, कानुन बनाउँछ आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरिदिन्छ । तर, यी सबैका आ आफ्नैै प्रक्रिया हुन्छन् । यसैलाई भनिन्छ– संसदीय अभ्यास ।

देशमा कानुन २ तरिकाले बन्छ ।

पहिलो– अध्यादेशबाट

दोस्रो– विधेयकबाट

अध्यादेशबाट कानुन सरकारले बनाउँछ । कानुनको अभावमा कुनै काम गर्न सरकारलाई अप्ठेरो पर्यो भने संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन बनाउन सक्छ । तर, यसको आयु बढीमा ६ महिना हुन्छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदले अनुमोदन गरिदियो भने त भइहाल्यो, यदि संसदले अनुमोदन गरिदिएन भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।

विधेयकबाट कानुन बनाउने संसदले हो । सांसदहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका यहीँ हुन्छ । र, यसमा हरेक सांसदको भूमिका देखिन्छ । जब संसद विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ, त्यतिबेला हरेक सांसदले आफ्नो भूमिका जान्नुपर्छ ।

जुनसुकै कानुनको ‘विधेयक’ सरकारले बनाउँछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्छ, त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर संसदमा दर्ता भएपछि ‘विधेयक’ बन्छ । विधेयकलाई सरकारले नै संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्छ । त्यसपछि त्यो विधेयक संसदको सम्पत्ति बन्छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, जस्ताको तस्तै पारित गर्ने वा परिमार्जन गर्ने त्यसको सम्पूर्ण अधिकार संसदमा रहन्छ । यहाँ मुख्य भूमिका सांसदको हुन्छ । देशलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो भन्ने कुरा सांसदले बुझ्नुपर्छ ।

भनिन्छ– संविधान र कानुन भावी पुस्ताको चाहनालाई हेरेर बनाइन्छ । जहिले पनि समाज अघि अघि हुन्छ, कानुन पछि पछि हुन्छ । समाज परिवर्तनको गति जति तीव्र हुन्छ, त्यसैका आधारमा संविधान र कानुन बनाइनुपर्छ । संसदमा रहने सबै सांसदहरुले यो बुझ्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान बनेको दश वर्ष भइसक्दा पनि अझै सयौं कानुन बन्न बाँकी छ । कानुन नबन्दा संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैमाथि जुन जुन कानुन बनेका छन्, ती पनि अधिकांश संशोधन गर्नुपर्ने छन् ।

नेपालको अभ्यासमा सांसदहरुसँग मुख्य रुपमा दुई जिम्मेवारी छन्– पहिलो कानुन बनाउने, दोस्रो– विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने । मुख्य काम विधायिकी हो । तर, जनताले सांसदहरुसँग विकास निर्माणको पनि उत्तिकै आशा गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

रास्वपाले दुई दिन लगाएर यी सबै विषयमा आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ र पालना गर्न निर्देशन नै दिएको छ ।

रास्वपाले अब केही दिनभित्रै सरकार बनाउँदै छ । सरकार बनेसँगै विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने छ, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ, संविधानकै कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने छ । चुनावमा पाएको मत र संसदमा पाएको सिट संख्याका आधारमा यसको मुख्य दायित्व रास्वपाकै हो । पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्नेदेखि र अन्य दलहरुसँग संवाद गर्ने दायित्व पनि रास्वपा र त्यसका सांसदहरुकै हो ।

रास्वपाले सुरुमै आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दियो । रास्वपाले प्रशिक्षण दिन आवश्यक पनि थियो । किनभने रास्वपाका अधिकांश सांसद पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्दैछन् । विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएकादेखि समाज र संस्थाहरुमा स्थापित व्यक्तिहरु सांसद चुनिएका छन् । अन्यत्रको अनुभव सहयोगी त हुन सक्छ र संसदका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसबारेमा रास्वपाले सुरुमै अग्रसरता लियो ।

संसद सचिवालयले पनि नयाँ सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिन्छ । संसदीय अभ्यास र विधायिकी प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँछ । अन्य दलहरुले पनि आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिन्छ । संसदीय मामिलाका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन्– ‘अन्य दलहरुले भन्दा अगाडि नै रास्वपाले जुन अग्रसरता लियो, त्यसले उसमा जिम्मेवारी बोध पनि देखायो।'

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
रास्वपाले घोषणा गर्‍यो क्यान्डिडेट क्लब, फागुन २१ को चुनावका उम्मेदवारले आवेदन दिनै नपाउने

रास्वपाले घोषणा गर्‍यो क्यान्डिडेट क्लब, फागुन २१ को चुनावका उम्मेदवारले आवेदन दिनै नपाउने

आगामी वैशाख अर्थात २०८४ वैशाखमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडामा चुनाव हुँदैछ । रास्वपाले यी पालिकाका ३५...
किशोर श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख रुवी कुमारीले दिइन् जाहेरी

किशोर श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख रुवी कुमारीले दिइन् जाहेरी

जाहेरीमा उपसभामुख ठाकुरले किशोर श्रेष्ठ सम्पादक तथा सञ्चालक रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज जनआस्थामा आफ्नो मर्यादा र संवैधानिक ओजलाई धमिल्याउने तथा व्यक्तिगत चरित्र र प्रतिष्ठामा गम्भीर र अपूरणीय...
करदाता प्रोत्साहन पुरस्कारः पहिलो बम्पर उपहार विजेता जोशी र एक लाख विजेता अर्याललाई अर्थमन्त्रीद्वारा पुरस्कार रकम हस्तान्तरण

करदाता प्रोत्साहन पुरस्कारः पहिलो बम्पर उपहार विजेता जोशी र एक लाख विजेता अर्याललाई अर्थमन्त्रीद्वारा पुरस्कार रकम हस्तान्तरण

साउनको पहिलो पाक्षिकको १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार धनगढीका हेमराज जोशीले जितेका थिए । २५० रुपैयाँको बिजुलीको बल्ब किन्दा उनलाई १० लाख राशिको उपहार परेको थियो ।
किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परामादेश जारी गरेको हो ।

भर्खरै