नेभिगेशन
समाज

चैत १२ गते अगाडि नियुक्त भएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त

काठमाडौँ । २०८२ चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
झापामा जङ्गली हात्ती आतंक : प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशनमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन हुँदै

झापामा जङ्गली हात्ती आतंक : प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे निर्देशनमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन हुँदै

गत हप्ता मेचीनगर नगरपालिका–४ मा ६२ वर्षीया पद्मा पौडेलको आफ्नै आँगनमा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले जीउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल समाधानमुखी कदम...
नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

प्रहरीसँग सम्बन्धित १० हजार ९७५ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पाँच हजार ४५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार १२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन...
कैलालीमा भैँसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन, १६ समूहलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान

कैलालीमा भैँसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन, १६ समूहलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र कैलालीले धनगढी, गोदावरी, गौरीगङ्ग, टीकापुर लम्कीचुहा नगरपालिका र जोशीपुर, बर्दगोरीया, जानकी, र मोहन्याल गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तहका १६ वटा भैँसीपालक समूहलाई...
विपन्न वर्गको उपचारका लागि सुरु गरियो स्वास्थ्य पोर्टल,  १२ सयभन्दा बढीले पाए निशुल्क स्वास्थ्य उपचार

विपन्न वर्गको उपचारका लागि सुरु गरियो स्वास्थ्य पोर्टल, १२ सयभन्दा बढीले पाए निशुल्क स्वास्थ्य उपचार

स्वास्थ्य तथा  खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले बिपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनले भनिन्, “यसो...