नेभिगेशन
समाज

संसदमा ७ मिनेट मात्रै समय पाउने भएपछि हर्कको गुनासोः १ घण्टा ७ मिनेट बोल्न मन छ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा  ७ मिनेट मात्रै बोल्न समय पाउने भएपछि आफूलाई १ घण्टा ७ मिनेट बोल्न मन रहेको बताएका छन् ।

आजबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुँदैछ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

Everest cinsult

शुभकामना मन्तव्यका लागि दलहरूको सांसद् संख्याको आधारमा समय विभाजन गरिएको छ । त्यसअनुसार श्रम संस्कृति पार्टीले ७ मिनेट समय पाएको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट अध्यक्ष साम्पाङले नै सम्बोधन गर्दैछन् ।
‘७ मिनेट मात्रै बोल्न दिने भन्ने खबर आयो । ७ मिनेट होइन १ घण्टा ७ मिनेट बोल्न मन छ’ साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता अनि नेपाली जनताको पीर व्यथा र विकासको आकांक्षालाई लिएर ।’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।