पेट्रोलियम आयातमा १५ दिनमा झण्डै १२ अर्ब घाटा, यातायातमा जोर–बिजोरको सम्भावना

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पछिल्ला १५ दिनमा मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड घाटा लागेको जनाएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्– ‘हालको संरचनामा बिकी गर्दा नेपाल सरकारलाई पन्ध्र दिनमै समग्र घाटा करिब ११ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अवस्था छ। यो सानो रकम होइन।’

Watch On

मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो पन्ध्र दिनमा पेट्रोल ३४ हजार किलोलिटर, डिजेल ८३ हजार किलोलिटर, मट्टितेल ८६५ किलोलिटर, आन्तरिक हवाई इन्धन २ हजार ६१५ किलोलिटर, बाह्य हवाई इन्धन ५ हजार ८९२
किलोलिटर र एलपी ग्यास १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर बिकी भएको छ ।

सरकारले भनेको छ– ‘यो समस्या केवल मूल्यको होइन, आपूर्ति शृंखला, कर, लागत, खपत र व्यवस्थापनको संयुक्त समस्या हो। यसैले नेपाल सरकार केही निर्णयसहित अगाडि बढेको छ ।’

निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुलतर्फ पूर्वाधार विकास करमा ५०% प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र नेपालले गर्ने खरिद मूल्यका आधारमा नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय मूल्य समायोजनकै क्रममा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको हो । मन्त्री रावलले भनिन्– मूल्य समायोजनको वाध्यता छ. सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन, त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ ।

इन्धनको मूल्यमा देखिएको दबाबका कारण सरकारले खपतमै नियन्त्रण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही अनुसार नै यसअघिकै मन्त्रिपरिषदले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने, थोक बिकी नियन्त्रण गर्ने र उच्च पदस्थको इन्धन कोटा कटौतीको निर्णय गरिसकेको छ ।

योसँगै दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडी रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अघि बढेको बताउँदै मन्त्री रावलले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन पनि आग्रह गरेको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन्– सरकार जनतासँग कार पुलिङ, वर्क–फ्रम–होमका लागि आग्रह गर्दछ ।

अर्को विकल्प जोर–बिजोर प्रणाली

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने योजनालाई विकल्पका रुपमा राखेको छ ।

आवश्यक परे आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुनेछ, मन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भनिन् । उनले थपिन्– इथानोल नीति तयारीमा छ र ईभी पूर्वाधार विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ।

सरकारले इन्धनका विषयमा उत्पन्न समस्याप्रति संयमित हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले भनेको छ– ‘जनताको पीडा पनि बुझ्छ। ऊर्जा बचत गरौं, संयमित बनौं, सँगै उभिऔं।’