राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौँ । नियुक्त बदरको माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
Watch On
बिहीबार अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुँदा नै उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
तर, रिट हालेर पन्तले आफैं निवेदन फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य सकिसकेको भन्दै थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
-1774162118.jpg)
छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
एउटा सर्वव्यापी मान्यता छ– साथी रोज्न पाइन्छ तर, छिमेकी रोज्न पाइँदैन । देशका लागि त छिमेकी रोज्ने विषय कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यो कुरा ठ्याक्कै नेपालसँग मिल्छ । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग तथा समितिका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन्... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
उक्त प्रणालीको एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरे । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३भर्खरै
- लिपुलेकमा बालेनको अडान
- छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
- सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
- संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
- स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
- स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सय त्रियानब्बे पदाधिकारी पदमुक्त
- राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान
- ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
