संसद्को शून्य समयः कसले के भने ?

काठमाडौँ, २९ वैशाखः प्रतिनिधिसभाको आजको शून्य समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  सांसदहरूले वर्षायाम सुरु भएकाले बाढीपहिरो, डुबान रोकथाम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा सांसद राजेशकुमार चौधरीले रौतहट जिल्ला चारैतिर नदीनालाले घेरिएको हुनाले हरेक वर्ष सदरमुकाम डुबान भएर करोडौँ क्षति गरेकाले त्यसलाई समयमै रोकथामका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

Watch On

सांसद राधिका रम्तेलले सुर्खेतकी १६ वर्षीया एनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या र सिन्धुलीका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यले कमजोर र दलितपीडित नागरिकलाई सुरक्षा नदिएको बताइन्।

सांसद रामविनोद यादवले धनुषा क्षेत्र नं २ मा कमला नदीको कटान र डुबानबाट पीडित हुँदै आएको, शिक्षा र स्वास्थ्यको कमी भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रिगला यादवले सरकारले तयारीबिना सुकुम्बासी बस्ती उठाउने काम गरेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सुकुम्बासीलाई उचित बासको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिन् ।

सांसद रिमा विश्वकर्माले सिन्धुलीले २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विश्वकर्माको खुर्कोट इलाका प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको आज १८ दिन बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको र यस्ता हिरासतभित्र हुने अधिकांश मृत्युलाई आत्महत्या भन्न नमिल्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रुपेस रञ्जितले भक्तपुरले खोपः विश्वविद्यालयको निर्माण र वीर अस्पतालको निर्माणका प्रतीक्षामा बसेको र भक्तपुरमा मापदण्डविपरीत बनाएको इँटाभट्टाहरूलाई तत्काल बन्द गर्न उद्योग र वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रुविना आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षमा देशमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वर्षायामका कारण बाढीपहिरो, डुबानका कारण हुने खतराबाट बचाउन पहिला नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद रेखाकुमारी यादवले सुकुम्बासीहरूको बिनातयारी बस्ती उठाउने भन्दा पनि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद विदुषी राणाले सरकारले उद्योग, उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि ढुवानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सडक मार्गको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद बिना गुरुङले पोखरास्थित फेवातालको संरक्षण गर्दै लालपुर्जा भएका व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिन र वरपर वर्षौँदेखि माछा व्यवसाय गर्ने जलारी समुदायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् ।