बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताः सांसदहरुका आ-आफ्नै सुझाव

काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामामाथि छलफल भइरहेको छ । दुवै सदनका सांसदहरुले प्राथमिकता राम्रो रहेको बताउँदै व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसद आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकासका लागि रु चार खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र त्यो राजश्वबाट पूर्ति नहुने बताए । उनले डायस्पोरा पुँजी ल्याउने वातावरण नबनेकाले नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Watch On

सांसद शाहजान खातुनले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारका प्रमुख संसद्मा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक नभएको बताइन् । सांसद गुरुप्रसाद बरालले कति जिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयमा कक्षा सञ्चालन नभएकाले तत्काल विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले मानव संसाधन विकास बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

 सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त एवं सौह्रौँ योजनालाई जोडेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्नेमा सोअनुसार नआएको बताउए । सांसद राधिका रम्तेलले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा कर्णालीका विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेकाले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन माग गरिन् । सांसद सोम शर्माले राज्यबाट गरिने खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या उस्तै रहेको उनले बताए । उपचार खर्च महँगो भएकै कारण नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्दै गएका उनको भनाइ थियो ।

सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने किसिमले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको दाबी गरे । वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट मार्गचित्र पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ । सांसद वर्षमान पुनले इगभर्नेन्सका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने बताए । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जामध्ये कुनमा प्राथमिकता हो भन्ने पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नखुलेको उनको भनाइ छ ।

सांसद आरेन राईले पुराना विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि उत्कृष्ट हुने गरेका भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले नतिजा नआएका भन्दै अहिलेको पनि विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उत्कृष्ट भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । छ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दूधकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राथमिकता दिन उनले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए । गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा ९कर प्रस्ताव बाहेक० छलफल जारी छ । सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएता पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै ठोस योजना नआएको र बहुआयामिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वेदशमा रोजगार दिने केही पनि योजना नदेखिएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिएर सहजीकरण गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिएको बताए ।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने जरुरी भएको र बजारमा मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद पूजा चौधरीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चुरे क्षेत्र संरक्षणको विषयमा केही नआएको र चुरे दोहनका कारण मधेस–प्रदेश पूरै सुक्खा भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्राकृतिक सुन्दरता नेपालीको पहिचान बनाएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सुझाव दिनुभयो । सांसद खम्मबहादुर खातीले जनतालाई खुसी बनाउनका लागि कर घटाउनुपर्ने र ३९ किसिमको कर नागरिकले तिरेको भए पनि खर्चको विवेचना गरेको नदेखिएको बताइन् । उनले सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

 सांसद नरबहादुर विष्टले सहमति, सहकार्य र समन्वय गरेर राष्ट्रको उन्नति गर्ने खालको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता हुँदा उपयुक्त हुने बताए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उद्योग, कृषि, पर्यटनजस्ता विषयलाई समेटेर रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद जगत तिमिल्सिनाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य नीति र बजेटमा स्पष्ट भएर विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले समाजवाद उन्मुखको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्न जल, जङ्गल र जडिबुटीमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सम्झना देवकोटाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद गीता देवकोटाले संरचना विस्तार मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने र शिक्षामा रोजगारी जोड्न सुझाव दिइन् । सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा आएका युवालाई रोजगारीका साथै नेपालमै बस्ने नेपाली युवालाई सरकारले ध्यान दिएर युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइन् ।

सांसद मीनासिंह रखालले समृद्ध नेपाल ठूला संरचना बनाउँदैमा नहुने जनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । सांसद भुवनबहादुर सुनारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र भूमीहीनलाई विशेष पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले विस्तापित सुकुमवासीको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्दै बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई ध्यान दिनुपर्ने र आर्थिक रुपमा विपन्नलाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रेनु चन्दले महिलाहरू विचार राखेकै भरमा ज्यान मार्ने धम्की, बलात्कारको धम्की दिने जस्ता डिजिटल हिंसाबाट आक्रान्त भएको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रियसभाको भोलिको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने छ।