नेभिगेशन
सबै कुरा

भारतले नेपालका परियोजनामा २० करोड सिधै खर्च गर्न पाउनेबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : सिधै होइन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । भारतले नेपालको परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएको विषयमा संसदीय समितिमा बिरोध भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शुक्रबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनएका थिए । पहिले भारतले नेपालका परियोजनमा सिधै ३ करोड रुपैयाँ खर्च पाउने व्यवस्था थियो । भरातीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा यसलाई बढाएर २० करोड पुर्याइएको हो । यसबाट देशमा अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव तथा हस्तक्षेप बढ्न सक्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले तर्क गरे । उनले उक्त सहमतिमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका छन् । 

Extreme Energy
citizen life

सोको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सहमति भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको जवाफ दिए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरे । दाहालले भने, जहाँ जसरी मन लाग्यो त्यसरी लगान िगर्ने भन्ने छैन, नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’

भरातीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सरकारले गरेको यो निर्णय राष्ट्रघाती भएको भएको भन्दै बैठकमा आलोभना भएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान

राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान

राष्ट्रपतिले २०८३ साल वैशाख २८ गते सोमबारका दिन दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र

ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र

मन्त्रालयको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले आज सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सचिवालयसहितका सबै निकायहरुलाई पत्र पठाउँदै ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न भनेको हो ।
कांग्रेसले भन्यो– बानियाँमाथि निष्पक्ष छानबिन गर

कांग्रेसले भन्यो– बानियाँमाथि निष्पक्ष छानबिन गर

आज बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बानियाँमाथि निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको  प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
गोल्छालाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएन अनुमति

गोल्छालाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएन अनुमति

अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईका अनुसार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार धरौटी लिइसकेको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने...