सांसद खड्काको गुनासो: फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार गम्भीर देखिएनन्, विशेष उद्योगको दर्जा दिन माग

काठमाडौँ । रास्वपा सांसद सुशील खड्काले नेपालको फोहोर मैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद  खड्काले नेपालको फोहोर मैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ (पुनर्चक्रण) क्षेत्रले भोग्दै आएका गम्भीर समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

Watch On

उनले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र खर्बौँको आर्थिक सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने माग गरे । 

फोहोर मैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सांसद खड्काले भने,'हामीले नेपालमा दैनिक ५,३०० टन फोहोर निकाल्छौँ, जसमा १,००० टन त प्लास्टिक मात्रै हुने गरेको छ। यति ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै दण्डित गर्ने काम भइरहेको छ।'

सांसद खड्काले ३ लाख नयाँ रोजगारी र ५ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारहरूले प्रोत्साहन नगरेको गुनासो गरे । उनले भने, 'ल्यान्डफिल साइट मा फोहोर फाल्नका लागि रकम खर्च गर्ने स्थानीय सरकारले, उल्टै रिसाइकल गर्ने उद्योगहरूलाई प्रति गोटा र प्रति किलोका दरले कवाडी कर लगाइरहेका छन्।'

ग्रिन सर्कुलर इकोनोमी (हरित चक्रीय अर्थतन्त्र) को मुख्य खम्बा मानिने यस क्षेत्रलाई बचाउन सांसद खड्काले ३ बुँदे माग समेत राखेका छन् । 

उनले राखेका माग यस्ता छन्: 

१. कवाडी करको पूर्ण खारेजी: रिसाइक्लिङ सामग्रीमा लगाइँदै आएको कवाडी करलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी यसको कडा कार्यान्वयन गरियोस्।

२. वैकल्पिक ऊर्जा र कम्पोस्टिङको प्रवद्र्धनः कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन र खुला रूपमा जलाइने तथा रिसाइकल नहुने प्लास्टिकलाई सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूमा कोइलाको सट्टा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरियोस्।

३. विशेष उद्योगको दर्जा र कर छुट: फोहोर मैला व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङ क्षेत्रलाई 'विशेष उद्योग' को दर्जा दिई आवश्यक सहुलियत र कर छुटको व्यवस्था गरियोस्।