कति बढ्ला तलब ?

काठमाडौँ । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरिरहँदा लाखौं कर्मचारीको ध्यान एउटै कुरामा हुन्छ– तलब बढ्छ कि बढ्दैन ? सरकारले तलब बढायो– उत्साहित हुन्छन्, बढाएनन् निराश । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीहरुको चासो तलब बढ्ला कि नबढ्ला ? बढ्यो भने कति बढ्ला ? भन्ने छ । बजेटले कर्मचारीमा उत्साह ल्याउला वा निराशा ? कर्मचारीको माग, मुलुकको आर्थिक अवस्था अनि सरकारको तयारीबारे जानकारी पाउन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहँदा बजेटप्रति सर्वत्र चासो देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट परोस् भन्ने चाहेका छन् । कर्मचारीले आफ्नो तलब बढोस् भन्ने चाहेका छन् । 

Watch On

सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ । सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु हुन्छ । पहिले असारमा सरकारले बजेट ल्याउने अभ्यास थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाले बनाएको संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको हो । 

अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा बजेट कस्तो आउला भन्ने सबैको चासो छ । यो स्वाभाविकै पनि हो । अहिले यस्तै चासो देखिएको विषय हो– कर्मचारीको तलब वृद्धि । सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाएको तीन वर्ष नाघ्यो । 

एकातिर नेपालमा कर्मचारीको तलब थोरै छ भन्ने चर्चा गरिन्छ, अर्कातिर तलब नबढेकै तीन वर्ष नाघ्यो । योसँगै कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले नै तलब बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । यी तीन कारणले कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय अहिले निकै चर्चामा आएको छ । कर्मचारी तलब थोरै भयो भन्छन्, आम गुनासो कर्मचारीले काम नै गर्दैनन् भन्ने पनि छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसपछि तलब बढेको छैन । अहिले रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार छ र अर्थमन्त्री छन्, स्वर्णिम वाग्ले । वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि धेरैको आशा र अपेक्षा छ । कर्मचारीले पनि अपेक्षा राखेका छन् र उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा तलब वृद्धि छ । निजामती सेवा ऐनमा तलब पुनराबलोकन समितिको व्यवस्था छ र सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा तलब बढाउने परम्परा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, यसपालि मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्याय  र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । 

समितिले के सिफारिस गर्यो ? यसबारेमा न समितिले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो सिफारिसबारे बताएको छ, न अर्थमन्त्रालयले नै यसबारेमा केही बोलेको छ । तर, कर्मचारीवृत्तमा भने समितिकै सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले तलब वृद्धिको गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरेका छन् । 

कर्मचारीहरुका अनुसार, पुनराबलोकन समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । जबकि अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । यदि यही सिफारिस अनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्यो भने तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ, भने मुख्यसचिवको तलब ५७ प्रतिशतले ।

निजामती सेवा ऐनमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई समेत आधार मानेर तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा २७ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप गत साल नै कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, गत वर्ष सरकारले राजस्वले नधान्ने भन्दै कर्मचारीको तलब बढाएन ।

यसअघि, २०७९ सालमा तत्कालीन सरकारले सरकारी कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको सो उच्च स्तरीय समितिले पनि तलब बढाउन सुझाव दिएको थियो । अहिले त्यही उच्चस्तरीय समितिको सुझावकै आधारमा पुनराबलोकन समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको कर्मचारीको दाबी छ । 

कर्मचारीको तलब सबैभन्दा बढी बढेको २०५७ सालमा हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कर्मचारीको तलब अनुपात वान इजटु फाइभ बनाइदिए, त्यही अनुसार बढाइदिए । त्यतिबेला तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ३ हजार थियो, सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब १५ हजार । यसको अर्थ सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब सबैभन्दातल्लो तहका कर्मचारीको भन्दा पाँच गुणा बढी कायम गरिदिए । त्यसयता यो अनुपातमा तलब बढेको छैन ।   

सरकारले अहिले नै तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक ३ खर्ब खर्च गर्दै आएको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सेना, प्रहरीले मासिक तलब पाउँछन् । योसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले मासिक तलब पाउँछन् । कार्यरत कर्मचारीले मासिक तलब मात्रै नभई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता पाउँछन् । अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था छ । 

पुनराबलोकन समितिले अहिले गरेको सिफारिस अनुसार तलब बढाउने हो भने सरकारलाई कम्तीमा १ खर्ब भार थपिन्छ । आर्थिक क्षेत्रकै जानकारहरुले भन्ने गरेका छन्– ‘कर्मचारीको तलब बढाउन आवश्यक छ । तर, मुलुकको राजस्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धि जुन अनुपातमा छ, त्यसका आधारमा भने राज्यले धान्न गाह्रो हुन्छ ।’

पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुकै भाउ महँगिएको छ । त्यसैमाथि सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा वृद्धि गर्ने पनि बताइसकेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा र कर वृद्धि हुँदा त्यसको असर बजारमा पर्छ । त्योसँगै कर्मचारीको तलब बढ्दा समेत त्यसको प्रभाव बजारमा पर्छ ।

सरकारले, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदा त्यसको प्रभाव संस्थान र निजी क्षेत्रमा पनि पर्छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका र सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरुले पनि सोही अनुसार तलब बढाउँछन् भने तलब बढाउनुपर्ने दबाब निजी क्षेत्रलाई पनि पर्छ । 

नेपालमा कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि गर्दै आएको गुनासो हो– तलब नै कम भयो । अहिलेको तलबले खान बस्नै नपुग्ने उनीहरुको दाबी छ । ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी त झनै यस्तो दबाबमा छन् । कतिपयको विश्लेषण यो पनि छ कि, खर्च नै नपुगेपछि कर्मचारीले अनौपचारिक बाटो रोज्छन्, त्यही कारण घूस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् । 

तलब थोरै हुनु, घूस खानु र भ्रष्टाचार गर्नुबीच सिधा सम्बन्ध त देखिँदैन । तर, सरकारी कर्मचारीको रवाफ र सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउन पनि उनीहरुलाई बढी पैसा चाहिन्छ । हो, त्यही रवाफ र प्रतिष्ठा देखाउन कतिपय कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छन्, घूस खान्छन् । 

नेपालमा भ्रष्टाचार किन बढ्यो ? यसमा थुप्रै कारण छन् । भ्रष्टाचार– या त राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन्छ, या त कर्मचारीबाट । अझ भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ । कसैले भन्छन्– नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ, कर्मचारीतन्त्रले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनायो । कसैले भन्छन्– राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई दबाब र प्रभाव पार्छ । त्यसैमा कर्मचारीले पनि फाइदा उठाउँछन् । एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएन भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारमा नेता र कर्मचारीबीचको मिलाप कस्तो हुन्छ भन्ने तथ्य त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नै छर्लंग पारिदिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दाको संख्यालाई हेर्ने हो भने पनि यो देखिन्छ कि, मुद्दा भोग्नेमा नेता भन्दा कर्मचारी बढी छन् । एक जना नेता भ्रष्टाचारमा मुछिँदा कम्तीमा पाँच कर्मचारी मुछिन्छन् । 

के तलब थोरै भएकै बाहनामा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुन् ? यो पनि होइन । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको संख्या कम छ । भ्रष्टाचार नियत हो । नियत नै खराब भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने हुन् । मैले माथि नै भने झैं जो जसलाई जागिर र पदको रवाफ र प्रतिष्ठा देखाउने नियत हुन्छ, उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । कसैले नागरिकसँग घूस खान्छन्, कसैले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छन् ।

अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा नेपालमा कर्मचारीको तलबमान कम छ । यसमा दुई मत रहेन । तर, अर्को तर्क पनि उत्तिकै के आइरहेको छ भने नेपालमा कर्मचारीको संख्या नै बढी भयो । कर्मचारीको संख्या बढी छ, धेरै कर्मचारीले त काम नै गर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । हाम्रा कर्मचारी प्रविधिको उपयोगमा कमजोर छन्, पुरानै ढर्राबाट काम गर्न खोज्छन् । प्रशासन क्षेत्रकै जानकारहरुले भन्ने गरेका छन्– सरकारी सेवालाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको संख्या घटाएर कर्मचारीको तलब बढाउने उपाय सबैभन्दा राम्रो हुने जानकारहरुको सुझाब छ । 

तीन वर्ष भयो– तलब नबढेको । सरकारले यसपालि तलब बढाइदेला । कति बढाउला– बजेटबाटै जानकारी पाइएला । तर, के हाम्रा कर्मचारी आफ्नो कार्यशैली बदल्न तयार छन् ?