नेभिगेशन
समाज
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति:

रास्वपा सांसदको नयाँ अभ्यास: संसदीय समितिमा पहिलोपटक बनाए आचारसंहिता

काठमाडौँ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संघीय संसदको इतिहासमा नयाँ अभ्यास थालेका छन् । जवाफदेहिता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सत्तारुढ सांसदले संसदीय समितिका लागि आचारसंहिता बनाएका हुन् । 

रास्वपा सांसद डा.ओजस्वी शेरचन सभापति रहेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आचारसंहिता बनाएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सभापति शेरचनकाअनुसार नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भावनाअनुरुप समिति सभापति तथा सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरणका मापदण्ड निर्धारण गर्न आचारसंहिता तयार पारिएको हो । 

Ncell
Extreme Energy

समितिमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने भन्दै सदस्य रहेका सांसदले आचारसंहिताको माग गरेका थिए । जसलाई अन्य दलका सांसदले पनि समर्थन गरेर सर्वसम्मत रुपमा आचारसंहिता बनाएका हुन् । १० बुँदामा रहेको आचारसंहितामा के गर्ने के गर्न नहुने भन्ने कुरा राखिएको छ । 

सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समितिले काम गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो कामलाई अनुशासनको दायराभित्र रही प्रभावकारी रुपमा गर्न आचारसंहिता बनेको सभापति शेरचनले बताइन् । 

के छ आचारसंहितामा ?
समितिका सभापति तथा सदस्यले आफ्नो कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने,  समितिको कुनै पनि कार्य वा निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनुचित प्रभावाट प्रभावित हुन दिन नहुने भनिएको छ । 

सबै निर्णय र सिफारिसहरू राष्ट्रिय हित तथा जनहितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने, नागरिकमुखी सेवा पर्याप्त सुधार र सार्वजनिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

समितिका गतिविधि र निर्णयहरू सम्भव भएसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने, समितिका निर्णय सिफारिस तथा प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित हुने भनिएको छ ।

कुनै सदस्यको व्यक्तिगत, आर्थिक व्यवसायिक वा पारिवारिक हित समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित भएमा उक्त सदस्यले सो विषयमा आफ्नो हितको घोषणा (डिस्क्लोजर) गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा सदस्यले सो विषयको छलफल वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने व्यवस्थाका साथै समितिका सबै सदस्यहरूले आपने भूमिकामा निष्पक्षता र विश्वास कायम राख्नुपर्ने भनिएको छ । 

समितिका सदस्यहरूले एकअर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने, बैठकमा शिष्टता, मर्यादा र संसदीय आचरण कायम गरिने भनिएको छ । 

सभापतिले तोकेको समयसीना पालना गर्नु सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुने, समितिका बैठक तथा छलफलका क्रममा सदस्यहरूले निर्धारित समयसीमा भित्रै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, समयसीमा उल्लङ्कन नगरी संक्षिप्त स्पष्ट र विषयवस्तु केन्द्रित अभिव्यक्ति दिन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

समितिमा छलफल भएका संवेदनशील वा गोपनीय विषयहरू आधिकारिक निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नपाइने भनिएको छ । 

सदस्यहरूले नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित भई सक्रियताका साथ र जिम्मेवार गरी सहभागिता जनाउनुपर्ने, बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने र कुनै परिस्तिथिका कारण उपस्थित हुन असम्भव भएमा सभापतिलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने, सदस्यले समितिका कार्यक्षेत्रका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित भई छलफलमा योगदान गर्नुपर्ने भनिएको छ । समितिका निर्णय, निर्देशन तथा सिफारिसहरू तत्य, प्रमाण, अध्ययन तथा विशेषज्ञ रायका आधारमा गरिने भनिएको छ । 

कुनै सदस्यबाट आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा समितिले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त सुधारात्मक कदम चाल्न सक्ने पनि उल्लेख छ । 

समिति सचिव दशरथ धमलाले संसदीय समितिमा आचारसंहिता बनेको यो पहिलोपटक भएको बताए । यसले सभा सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

सुनसरी घटनामा छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

छलफल  लेखा समितिको बैठक कक्षमा हुने छ । छलफलमा संसदमा रहेका सबै दलसहित उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, सीके राउत नेतृत्वको पार्टी समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सुनसरी घटना प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तीः शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह

सो कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरेर घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट मिलाइएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा...
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गरे । सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु...
सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ– अर्थमन्त्री वाग्ले

सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ– अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् ।

भर्खरै