नेभिगेशन
सबै कुरा

श्रम मन्त्रालयले गरेको भनिएको निर्णबारे समितिमा छलफल चलाउन रास्वपा उपसभापति अर्यालको माग

काठमाडौँ । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको भनिएका निर्णयबारे संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्यालले सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक चर्चा, चासो र चिन्तामा आएका ति निर्णयको प्रमाणित आधार सत्य हो वा होइन् ? निर्णय नै गरेको भए त्यसको लाभ वा हानी के कस्तो हुन्छ ? त्यो निर्णय विदेशिने वा विदेशमै रहेका श्रमिकको हितमा छ वा छैन ? आदि प्रश्नबारे समितिमा छलफल गराउन माग गरेका हुन् । 

पछिल्लो समय मन्त्रालयले गरेको भनिएका कतिपय निर्णय श्रमिकमैत्री नरहेको र स्वार्थप्रेरित रहेकोबारे सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। उनले प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी गरिएको सम्झौताबारे, श्रम मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखिकरणको तालिम शुल्क वृद्धि गरेकोबारे, अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेकोबारे, पोस्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएकोबारे, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएकोबारे, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग हुन लागिरहेकोबारे समिति प्रस्ट हुनुपर्ने भएकोले उल्लेखित सो विषयमा समितिमा छलफल चलाउने प्रबन्ध मिलाउन माग गरेका हुन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...

भर्खरै