नेभिगेशन
नेताका कुरा

रवि लामिछानेमा राजनीतिक परिपक्वता बढ्यो : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा राजनीतिक परिपक्वता बढेको बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा संसदीय मामिलाका पत्रकारहरूसँगको संवादमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले पछिल्लो समय रविमा राजनीतिक परिपक्वता बढेको महसुस गरेको बताए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

'कम्पेरिटिवली पोलिटिकल म्याचुरिटी रविमै रहेछ भन्ने त सबैले महसुस गरेकै कुरा छ,' उनले भने, 'रबिजी, हालका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतसँग निरन्तर संवाद हुने गरेको छ । मेरो क्याबिनेटमा बसेको साथीहरू हुनुको नाताले मलाई उहाँहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो छैन । उहाँहरूलाई भन्न पनि गाह्रो छैन । त्यसकारण संवाद मेरो चाहिँ रेगुलरै भइराखेको छ र कैयौँ कुरा सल्लाह मिलि पनि राखेको हुन्छ । अब प्रधानमन्त्री चाहिँ त अब अर्कै खालको छन् त्यहाँ त्यस्तो केही भएको छैन ।'

Ncell
Extreme Energy

संकटका बेला आफूले रविको पक्षमा संसद्, सार्वजनिक मञ्च र जेलमै पुगेर समेत आवाज उठाएको स्मरण गरे ।

भेटमा प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, रवि लामिछाने, बालेन शाह, संविधान संशोधन, जेनजी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल र आगामी राजनीतिक सहकार्यबारे धारणा राखेका छन् ।

बालेन सरकारप्रति असन्तुष्टि

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अपरिपक्व, राजनीतिक दिशाविहीन र ‘कम्पास हराएको जहाज’जस्तो भएको प्रचण्डको टिप्पणी छ। 'सरकार अपरिपक्व छ । विचारविहीन छ । समुद्रमा कम्पास हराएको जहाजजस्तो भएकाले यो धेरै जाँदैन,' उनले भने । तर दशैं–तिहारपछि नै सरकार ढल्छ भन्ने दाबीलाई उनले हावादारी भने । 

रास्वपाको जनाधार टिकाउ हुनेमा प्रश्न 

आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालबाट बनेको जनाधार दीर्घकालीन राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। पछिल्लो समय रास्वपाप्रति आकर्षित भएका कतिपय मानिसमा पुनर्विचार देखिएको उनले दाबी गरे।

संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखनको प्रयास 
सरकारको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रचण्डले प्रस्तावनादेखि धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्ने कुरा सामान्य संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखनतर्फको प्रयास भएको बताए। अनुभवका आधारमा केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने तर संविधान पुनर्लेखन गर्न नहुने उनको धारणा छ।

लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चुनौती
राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौम अधिकार तथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिमाथि चुनौती देखिएको प्रचण्डले बताए। ‘खतराको घन्टी बजेकै छ’ भन्दै उनले सबै पक्षलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कमजोरी समीक्षा गर्नुपर्छ
वर्तमान संकटका लागि अरूलाई मात्र दोष दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूले ‘हामी कहाँ चुक्यौँ’ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान र गणतन्त्र प्राप्तिपछि दलहरू दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा सरकार बनाउने–गिराउने र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा बढी अल्झिएको उनले स्वीकार गरे।

अबको राजनीतिक मैदान सामाजिक सञ्जाल र एआई
सडक, जुलुस र आमसभाभन्दा सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव बढेको प्रचण्डले बताए। राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमको शक्ति बुझ्न ढिलो गरेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। पत्रकारिता पनि सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको दबाबमा परेको उनले बताए।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको रक्षा आवश्यक
धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस स्वीकार्य नभएको बताउँदै प्रचण्डले नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण वा दुरुत्साहन गर्न नहुने बताए। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा कमजोर हुँदा संघीयता विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने भन्दै संघीयताको रक्षाका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

ओलीसँग सहकार्य, कांग्रेससँग पनि संवाद
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको पछिल्लो सहकार्यलाई तत्काल निष्कर्षमा पुगेर हेर्न नहुने प्रचण्डले बताए। यसको दीर्घकालीन स्वरूप समयसँगै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ। साथै कांग्रेसलाई माइनस गरेर अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको र कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत संवाद जारी रहेको उनले बताए।

‘राष्ट्र रहेन भने अधिकारको अर्थ हुँदैन’
प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समावेशिताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार र सचेत नागरिकबीच व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘राष्ट्रै अप्ठ्यारामा परेपछि हामी सबैको अधिकारको के अर्थ हुन्छ र?’ भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट देश पुनः सही दिशामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
अण्डाको मूल्य बढ्यो

अण्डाको मूल्य बढ्यो

अण्डाको माग बढेपछि व्यवसायीले समर्थन मूल्य बढाएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले आजदेखि लागू हुने गरी अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको हो ।
घारखोला जलविद्युतमा सुक्खा पहिरो :  एक जना बेपत्ता, एक घाइते

घारखोला जलविद्युतमा सुक्खा पहिरो :  एक जना बेपत्ता, एक घाइते

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा आज बिहान पहिरोले पुरिँदा एक जना बेपत्ता र एक जना घाइते भएका छन् ।
पूर्वमा विद्युत आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउन कस्सियो एनईए

पूर्वमा विद्युत आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउन कस्सियो एनईए

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले दमक, गौरादह र इटहरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता, भोल्टेज र प्रणाली क्षमता सुधार गर्न वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका कार्यहरू अघि बढाएको छ ।