निजामतीमा ३०/५५ बारे के भन्छ लोक सेवा आयोग ?

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सरकारले निजामती सेवामा ३०/५५ को प्रावधानबारे सरकारले कुनै जानकारी नगराएको बताएको छ । रासससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले सरकारले ल्याउन खोजेको यो प्रावधानबारे आफूले मिडियाबाटै जानकारी बताएका हुन् ।

अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक सेवा प्रवेश प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र आधुनिक बनाउने दिशामा आयोगले विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाइरहेको पनि बताएका छन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष रेग्मीसँग राससले लिएको अन्तर्वार्ता ।

Watch On

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भयो । यस अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पदपूर्तिको अवस्थालाई लोक सेवा आयोगले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
मुलुकमा हालसम्म जारी भएका सबै संविधानले आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ अनुसार २००८ साल असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । सबै संविधानले आयोगलाई निजामती सेवाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका बढेको छ । यस संविधानले मुलुकको जेठो संवैधानिक निकाय आयोगलाई सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको पनि पदपूर्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले निजामती सेवासँगै चारवटै सुरक्षा निकाय, ७४ सङ्गठित संस्थाको पनि पदपूर्तिसम्बन्धी  कार्य गरिरहेका छौँ । विभिन्न १०८ सङ्गठित संस्थाको विनियमावली स्वीकृत गरेर परामर्श दिएका छौँ । १०७ संस्थामा हाम्रो प्रतिनिधि  छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको संविधानमा  प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था  छ । संविधानअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । त्यो बाहेक सङ्घीय सरकारका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको पदपूर्तिको काम लोक सेवा आयोग र यस मातहतका १४  कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण के हो? समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

म आफैँ प्रशासन सुधार कार्यान्वयन आयोगको अध्यक्ष हुँदा संविधानको कार्यसूचीमा रहेको अधिकारअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिएको थियो । हामीले सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ  तर अहिले सबै तहका गरी मुलुकभर करिब एक लाख ५० हजार  निजामती कर्मचारी छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुनुको कारण पहिले नै कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको वा स्थानीय तहमा लामो समयदेखि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका कारण पनि प्रदेशबाट नियमित पदपूर्ति नभएको हुन सक्छ ।

विसं २०७५ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनेपछि प्रदेश आयोग २०७६÷७७ मा स्थापना भएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक  चरण भएकाले वा आवश्कतानुसार माग पनि नआएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । यसमा चुनौती समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पारदर्शी रुपमा दरबन्दीअनुसारको पदपूर्तिका लागि माग आउनुपर्छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ बनाउन  आयोग कसरी जुटेको छ?

आयोगले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्र्दै प्रविधिमा फड्को मारेको छ । फाराम लिने र दस्तुर बुझाउने व्यवस्था अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरेका छौँ । अब यसैका लागि बैङ्क र आयोगमा लाइन लागिरहनु पर्दैन । हामीे ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन रिक्रुटमेन्ट मेनजमेन्ट सिष्टम’ ९पिएसआरएमएस० सफ्टवेयरमार्फत नागरिकता,  विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमा आबद्ध हुने काम गरिरहेका छौँ । प्रशिक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रसमेत पनि अनलाइनमा आउने व्यवस्था गरेका छौँ ।

यसका साथै सबै निकाय डिजिटल र प्रविधिमैत्री हुँदैमा विकास हुने भने होइन, कतिपय संस्था आफ्नो इज्जत, मर्यादा र कामकारबाही पुरानो प्रविधिलाई मर्मत गरेको कारण पनि विश्वास कायमै राख्न सफल भएका छन् । त्यस्ता संस्थालाई प्रविधिको नाममा डिजिटलाइज्ड गरेर यसको जोखिममा आयोग पनि बिना तयारी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

संविधानको समावेशी व्यवस्थाले राज्य संरचनामा कस्तो प्रतिनिधित्व बढाएको छ ? यस सम्बन्धमा आयोगसँग के तथ्याङ्क र अनुभव छन् ?

नेपालमा समावेशिताको अवधारणा खासगरी २०६४ सालदेखि आएको हो र यो प्रावधान सुरुआत गर्दा १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो तर हालसम्म त्यसको कुनै पुनरवलोकन भएको छैन ।

समावेशिताको माध्यमका नेपालका जाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र भूगोलका धेरै व्यक्तिहरुको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ । तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने समावेशी सुविधाबाट २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । यस बाहेक थप समावेशी समूहका ११ हजार व्यक्तिको खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा मुलुकको निजामती प्रशासनमा अहिले समावेशी समूहको लगभग दुई तिहाई प्रतिनिधित्व भएको छ भने असमावेशी समुहका कर्मचारीको एक तिहाई प्रतिनिधित्व छ ।

परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगले कस्ता सुधार गरेको छ ?

हामीले निरन्तर सुधारका कार्य जारी राखेको छौँ । सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्षेनी दरखास्त दिनेको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढ्दो छ । सबै तहका उम्मेदवारको एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन हुँदा मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले निजामती सेवामा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसमा उत्तीर्ण भएकाहरुको मात्र मूल परीक्षा सञ्चालन हुने प्रावधान छ ।

यही प्रयोग गत वर्षदेखि सङ्गठित संस्थामा चौथौ तह (खरिदार सरह) मा पनि सुरुआत गरेका छौँ । गत वर्ष पहिलो पटकको भएको चौथो तहको पूर्वयोग्यता परीक्षामा ९० हजार जनाले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये ६० हजार परीक्षामा समावेश भएकामा २० हजार उत्तीर्ण भएका थिए । यस्ता पूर्वयोग्यता परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको अनुमति पत्र एक वर्षसम्म कायम रहने र एक वर्षभरि कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा मूल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था सुविधा रहेको छ ।

यस प्रणालीको अर्को लाभ भनेको पूर्वयोग्यता परीक्षा दिनका लागि काठमाडौँ आउनुपर्दैन आयोगले आफ्ना १४ कार्यालयबाट जनताको घरदैलोमा त्यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसले परिक्षार्थीको सङ्ख्यामा पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबीचमा मात्रा परीक्षा गर्दा गुणस्तरीय परीक्षण हुने हाम्रो विश्वास छ । यो वर्षदेखि सबै सङ्गठित संस्थाका लागि अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार सरहका लागि पनि प्रारम्भिक परीक्षा सुरु गर्दैछौँ ।

लोक सेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै प्रकारको दबाब वा चुनौती महसुस भएको छ ?

 सबैलाई स्पष्ट छ, लोक सेवामा भनसुन लाग्दैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मर्म कायम राख्नेगरी संविधानबमोजिम सपथ लिएका हामी आयोगका पदाधिकारीे संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्छौं ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन आयोगका प्राथमिकता के छन् ?

आयोग निरन्तर सुधारका प्रक्रियामा अघि बढेको छ, परीक्षा प्रणालीमा सामयिक सुधार गर्दै आएका छौँ, पाठ्यक्रम परिमार्जन निरन्तर जारी छ, वृत्ति विकास केन्द्रित पाठ्यक्रमका लागि पनि धेरै काम गरिरहेका छौँ । यसमा पनि हामीले अब दक्षता र विज्ञताका लागि सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो समूहमा मात्र परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।

यो न्याय सेवामा सुरु भएको छ । गत वर्षदेखि हामीले इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहमा पनि लागु गरेका छौँ । यसका साथै हामीले विगतको कुनै व्यक्तिको काम कारबाही र अहिलेको उसको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरणका आधारमा भविष्यमा यो कर्मचारीले कस्तो गर्न सक्छ भने अनुमान गर्न ‘एसेसमेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी’ ९एसिएम० भन्ने विश्वमा विकसित पद्धतिलाई परीक्षा प्रणालीमा अपनाएका छौँ ।

आयोगले पदपूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया पूरागरी योग्य र सक्षमलाई सिफारिस गर्छ । कतिपय कर्मचारी सेवा प्रवेशको सुरुमा नै अनियमिततामा मुछिने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने भनेको १० प्रतिशत जति मात्रै हो । यसलाई ‘आइसबर्ग मोडेल’ पनि भनिन्छ । हामीले विश्वव्यापी परीक्षण प्रविधि र विधि अध्ययन अवलोकन गरी पदपूर्ति गरिरहेका छौँ तर व्यक्तिको १० प्रतिशत मात्र परीक्षणबाट ९० प्रतिशत विचार, दृष्टिकोण र सोचका विषयको आकलन गर्न सकिदैन ।

कतिपय विषय व्यक्तिको पारिवारिक पृष्ठभूमि, रहनसहन तथा संस्कार र संस्कृतिले पनि राष्ट्र र समाजप्रति समर्पित छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अर्को कुरा उसले कुन संस्थामा गएर काम गर्यो, त्यो संस्थाको सङ्गठनात्मक संस्कृति कस्तो छ, सुविधा कस्तोे छ, परिवारलाई पालनपोषण गर्ने सुविधा या आर्थिक जोहो छ वा छैन, यावत कुराले व्यक्तिको इमान्दारी र निष्ठा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको इमान्दारी, विवेक र सोच तथा शैली उसको सांस्कृतिक आधारमा निर्धारण हुने भएकाले घरपरिवारमा नैतिकताको शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।

आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नपठाइने वा पदपूर्तिमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति पनि सुनिन्छ । यसलाई आयोगले कसरी लिएको छ ?

आयोगलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यति पद रिक्त छन्, विज्ञापन गरिदिनुपर्यो भनेर आयोगमा मागपत्र प्राप्त भएपछि मात्र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । तालिकाअनुसार हामीे विज्ञापन प्रकाशन गर्छौं । अब कुनै निजामती, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय,  विश्वविद्यालयले पद नै लुकाएर विज्ञापनको लागि पठाएको छ भने त्यो हामीलाई ज्ञात हुने विषय होइन ।

त्यसको लागि सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहीका कर्मचारीहरुले नै आफ्नो संस्थामा के कस्तो अवस्था छ, निरन्तर जानकारी लिएर ध्यानाकर्षण गराउन पहलकदमी लिनुपर्छ । आयोगमा आइसकेपछि अदालती प्रक्रिया तथा यदाकदा र प्रतिकूल परिस्थितिमा ढिलो हुने बाहेक आयोगको परीक्षा, परीक्षण र सिफारिसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । निर्वाचन, महामारीजस्ता कठिन अवस्थामा मात्र तालिका केही प्रभावित भएको छ, अन्यथा हामी समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौं ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्तालाई तपाईँको सन्देश छ ?

आयोगको माध्यमबाट हामीले निजामती सरकारी, संगठित संस्था, सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयको सेवाका परीक्षा नियमित रुपमा सञ्चालन गरिराखेका छौं । लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त छ । समान अवसरमा आउन नसक्ने समावेशी समूहको लागि समावेशी समूहको सुविधा पनि छदैछ । आफूलाई अपडेट गरेर जहिले पनि निरन्तर लागिरहे आयोगको माध्यमबाट यो सेवामा प्रवेश गरेर मुलुकको सेवा गर्नको लागि र आफुलाई योग्य प्रमाणित गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह र आह्वान पनि गर्दछु । मुलुकको सेवा गर्ने र वृत्ति विकासका लागि सार्वजनिक सेवा उत्तम माध्यम हो ।

लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ, सिट सिमित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पास हुने भन्दा फेल हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, जुन स्वाभाविक रुपमा राम्रो कुरा चाहिँ होइन । प्रतिस्पर्धामा योग्य र सक्षमले सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामा सलग्न होऊन भन्ने आयोगको सोचाइ हुन्छ । तर दशौं बिसौं पटक आयोगको परिक्षामा अल्झिरहेर जीवनमा विकल्पको बाटो पनि नखोजेर यतै मात्रै निरन्तर लागिरहनु र दुःख पाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो ल्यागतलाई बेलैमा विचार गरेर वैकल्पिक उपाय र रोजगारीको खोजी गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

अहिले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी कानुन ल्याउने चर्चा छ । तपाईँ  के भन्नुहुन्छ ? 

 यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी नदिएकाले केही भन्न मिल्दैन । हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौँ ।

अन्त्यमा, तपाईलाई अझ केही भन्नु छ ?

यो वर्ष आयोग आफ्नो स्थापनाको ७६औँ वार्षिकोत्व  मनाउँदै छ । गत वर्ष सुरु भएको हीरक महोत्सवको समापनका भोलि असार १ गते हुने छ । पब्लिक सर्भिस कमिसन आउटरिच प्रोग्राममार्फत हामीले हरेक प्रदेशमा विद्यार्थीहरुलाई नेटवर्किङ गरेर आफ्ना सन्देशहरु प्रवाह गरेका छौँ । सङ्गठित संस्थामा पदपूर्तिलाई  प्रभावकारी बनाउन क्लस्टरअनुसार परीक्षा प्रणाली बनाउने गरी प्रक्रियाको थालनी गरेका छौँ । यसका लागि सङ्गठित संस्थामा प्रमुख र प्रशासन प्रमुखहरुको बैठक राखेर छलफल गरेका छौँ ।

कतिपय साना सङ्गठित संस्थामा नयाँ जनशक्ति केही समय काम गर्ने फेरि अर्को संस्थामा गइरहने प्रवृत्ति छ । यो मानवीय प्रवृत्ति र  व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो । संविधान, ऐन, कानुनले रोक नलगाएसम्म यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले निजामती जस्तै सङ्गठित संस्थाका पनि एउटा श्रेणी वा तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारी सोही संस्थामा वृत्ति विकास गर्न सकुन् भनी व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ । लोकसेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया खर्चिलो रहेको सानो स्रोत साधन हुने सङ्गठित संस्थालाई लोकसेवा आयोगका धेरै परीक्षा धान्न कठिन  हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित पक्ष मिलेर लाग्नुपर्छ ।