दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा एक हजार ६ सय टावर निर्माण गरिने

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप एक हजार ६०० नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ  सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासो धेरै आउने गरेको र त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएका हुन्। उनले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकममार्फत मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी रकम लगानी हुने जानकारी दिए।

Watch On

ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आवमा रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाका अनुसार हाल देशभर चार हजार ८२९ साइट सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये कोशी प्रदेशमा ७६०, मधेसमा ५६८, बागमतीमा एक हजार २७७, गण्डकीमा ५९९, लुम्बिनीमा ८१९, कर्णालीमा ३०५ र सुदूरपश्चिममा ५०१ साइट सञ्चालनमा छन् ।

उनले सेवाको पहुँच र गुणस्तरका आधारमा थप पूर्वाधार आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको बताउँदै कोशीमा २५७, मधेसमा २२८, बागमतीमा ३८९, गण्डकीमा ७६, लुम्बिनीमा २००, कर्णालीमा १२१ र सुदूरपश्चिममा १७२ गरी देशभर एक हजार ४४३ नयाँ साइटको आवश्यकता पहिचान गरिएको जानकारी दिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मूल्याङ्कनअनुसार यी अतिरिक्त साइट सञ्चालनमा आएपछि देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री डा तिमिल्सिनाले आवश्यकताभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य गरी करिब एक हजार ६०० साइटका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए।

दूरसञ्चार उपकरणको अधिकांश सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने भए पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थासँग नियमित समन्वय गरी समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी जनगुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले गुणस्तरीय सञ्चार सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेकोसमेत बताए।