यस कारण महत्त्वपूर्ण छ रास्वपाको चितवन महाधिवेशन

काठमाडौँ । स्थापनाको ठीक चार वर्ष पुग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । ७–९ असार चितवनमा हुने महाधिवेशन रास्वपा आफ्नै लागि त महत्वपूर्ण छ नै, मुलुकको समग्र राजनीतिका लागि पनि चितवन महाधिवेशनले महत्व राख्छ । रास्वपाको महाधिवेशनलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । 

• एउटा– पार्टीको आन्तरिक जीवन (संगठन) 
• दोस्रो– सिंगो देशको राजनीति (शासन सञ्चालन) 

यी दुई कोणबाट रास्वपा महाधिवेशनलाई विश्लेषण गर्नुअघि रास्वपा कसरी र किन स्थापना भयो ? यो तथ्य बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । २०७९ असार पहिलो साता । भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सकिएको थियो । स्थानीय तह चुनावले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि मात्रै निर्वाचित गरेको थिएन, एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिएको थियो । त्यो सन्देश हो– जनताले विकल्प खोजेका छन् । 

Watch On

कसरी ? 

यो बुझ्न काठमाडौं महानगर अनि धरान र धनगढी उपमहानगरको चुनावी नतिजा हेर्नुपर्छ । 

त्यतिबेला आफूलाई पुराना, ठूला र बलियो जनाधार भएको दाबी गर्ने दलहरु एक्ला एक्लै चुनाव लड्न हच्किएका थिए । सत्तामा भएका पाँच–सात दलले गठबन्धन गरेका थिए । मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसमेत भागबण्डा गरेर चुनाव लडे । सत्तामा नभएकाहरुले समेत गबठन्धन गरेका थिए र त्यसैगरी भागबण्डा गरेका थिए । मतदाताले रोजेको दल र उम्मेदवारलाई नभई नेता र पार्टीले तोकेको उम्मेदवार र चिन्हमा मतदान गर्नु परेको थियो । यसमा दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्तासमेत खुसी थिएनन्,  परम्परागत मतदाता त खुसी हुने कुरै भएन । 

दलहरुले किन गठबन्धन गरे ? उनीहरुलाई जनताले आफूलाई विश्वास गर्छन्, मत दिन्छन् भन्ने विश्वास थिएन । त्यसैले, जसरी पनि स्थानीय सत्ता ‘कब्जा गर्नुपर्छ’ भन्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरे । त्यति गर्दा पनि, मतदाताले जहाँ विकल्प पाए (स्वतन्त्र र लोकप्रिय उम्मेदवार थिए) त्यहाँ पार्टीलाई नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरे । यसले स्पष्ट पार्छ कि, मतदाताले विकल्प खोजिरहेका थिए, पुरानाबाट वाक्क दिक्क भएका थिए । 

आखिर मतदाताले विकल्प किन खोजे ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो थियो । देशैभर कुशासन मौलाएको थियो । नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन थिए । नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद मौलाएको थियो । सके एक्लै, नसके गठबन्धन गरेर भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । राजनीतिकरण यतिसम्म बढेको थियो कि– स्थानीय उपभोक्ता समिति गठनदेखि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी, सामुदायिक वन लगायतका चुनावमा दलीय उम्मेदवार हुन्थे । सिंहदरबारमा जसरी भागबण्डा चल्थ्यो, वडादेखि टोलसम्म त्यसैगरी भागबण्डा मौलाएको थियो । जनताका समस्यामा दल र नेताको ध्यान नै थिएन । 

लामो समय मिडियामा बसेर जनताको समस्या उजागर गरेका थिए– रवि लामिछानेले । सामान्य नागरिकले लाइन लागेर, रुँदै रविलाई आफ्ना समस्या सुनाउँथे । गाउँमा न्याय नपाएकादेखि विदेशमा अलपत्र पारिएकासम्म, छुवाछुतको नाममा यातना पाएकादेखि अन्तरजातीय विवाहका कारण पीडा भोगेकासम्म, राजनीतिक आस्थाका कारण पछि पारिएकादेखि प्रशासनिक आडमा पाखा लगाइएकासम्मको कथा, व्यथा सुन्ने र सकेसम्म न्यायका लागि सहजीकरण गर्ने रविको दैनिकी थियो । एकातिर नागरिकको यो अवस्था थियो, अर्कातिर तिनै नागरिकले चुनावमार्फत विकल्प खोजेको संकेत गरेका थिए । 

रवि र रास्वपाको जीवनमा चितवनको बेग्लै महत्व छ, बेग्लै सम्बन्ध छ । रवि संकटमा पर्दा चितवनले उनलाई साथ दिइरहेको छ । चितवनका जनता रविप्रति यति ‘क्रेजी’ छन् कि रवि आउँदैछन् भन्ने थाहा पाए स्वागतका लागि हजारौंको भीड लागिहाल्छ । उनले भाषण नै गर्ने भए त चितवनका चौर र सडक पनि साँघुरा हुन्छन् । यसबीचमा भएका तीन वटा चुनाव रविले चितवन–२ बाट जिते त्यो पनि भारी मतका साथ । लाग्छ– चितवन, रवि र रास्वपा एक अर्काका पर्याय र परिपूरक हुन् ।

यही परिवेश र पृष्ठभूमिमा रविले मिडिया छाडे र आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी घोषणा गरे– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । 

रविले पार्टी घोषणा गर्दा कतिपयले खिसिट्युरी नगरेका होइनन् । स्वतन्त्र जनमतलाई ‘क्याच’ गर्न पार्टीको नाम नै ‘स्वतन्त्र’ राखेको भनेर टिप्पणी नगरेका पनि होइनन् । तर, यी टिप्पणी र खिसिट्युरीलाई पाँच महिनापछि २०७९ मंसिरमा भएको चुनावले जवाफ दियो । पहिले खिसिट्युरी गरिएको त्यही रास्वपालाई जनताले जम्मा पाँच महिनाको अवधिमा चौथो ठूलो दल बनाइदिए, संघीय संसदमा २१ जना सांसद पठाइदिए । 

त्यो चुनावपछि ठूला पार्टीमा एउटा बहस निकै चल्यो– ‘सच्चिने कि सक्किने ?’ स्थानीय चुनाव जस्तै गरी संघ र प्रदेशको चुनावमा समेत गठबन्धन गरे पनि अपेक्षाकृत मत नपाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले ‘अब सच्चिन्छौं’ भनेर प्रण गरे । तर, न नेता सच्चिए, न उनीहरुको कार्यशैली । सत्तामा उही लुछाँडी, उही भागबण्डा । स्वार्थ मिल्दा सबै ठीक, नमिल्दा बैरी । 

जनता आजित थिए । हैरान थिए । उकुसमुकुस थिए । तर, सत्तामा पुगेकाहरु झन् उन्मत्त थिए । जनताले सुशासन चाहेका थिए, सरकारले कानुन बनाएर विरोधीलाई जेल हाल्थ्यो । जनताले स्वतन्त्रता चाहेका थिए– सरकारले सामाजिक सञ्जालसमेत बन्द गरिदिन्थ्यो । त्यसैको परिणाम थियो– भदौ २३, २४ को जेनजी विद्रोह । नयाँ पुस्ताको विद्रोहले भागबण्डाको राजनीतिलाई भागाभाग बनाइदियो । 

२०८४ को चुनाव २०८२ मै भयो । चार वर्षअघि मतदाताले विकल्प खोजेको जुन संकेत गरेका थिए, त्यसलाई मतपत्रमा व्यक्त गरे । चार वर्षअघि स्थापना भएको रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो । सत्ताको बागडोर रास्वपाले पायो । टेलिभिजन स्क्रिन छाडेको चार वर्ष पनि नपुग्दै उनै रवि लामिछानेले रास्वपालाई जनताको मनदेखि सत्ताको आसनसम्म पुर्याए । रास्वपा देशकै ठूलो, जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी बन्यो । 
रास्वपा छोटो समयमै यति ठूलो पार्टी बन्नुका केही कारण छन् । 

• पहिलो कारण– पुराना दलहरुले गरेको कुशासनको राज नै हो । 
• दोस्रो कारण हो– रास्वपाप्रति बढेको आकर्षण र विकल्पको खोजी । रास्वपाले सरकार, संसद् र सडकबाट जे बोल्यो, जे गर्न खोज्यो, त्यसमा जनताले साथ दिए, विश्वास गरे ।
• र, तेस्रो कारण हो– काठमाडौँका मेयर बालेन शाहदेखि विभिन्न समूह र पार्टी रास्वपामा समाहित हुनु । 

यही सन्दर्भमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन हुँदैछ चितवनमा ।

रवि र रास्वपाको जीवनमा चितवनको बेग्लै महत्व छ, बेग्लै सम्बन्ध छ । रवि संकटमा पर्दा चितवनले उनलाई साथ दिइरहेको छ । चितवनका जनता रविप्रति यति ‘क्रेजी’ छन् कि रवि आउँदैछन् भन्ने थाहा पाए स्वागतका लागि हजारौंको भीड लागिहाल्छ । उनले भाषण नै गर्ने भए त चितवनका चौर र सडक पनि साँघुरा हुन्छन् । यसबीचमा भएका तीन वटा चुनाव रविले चितवन–२ बाट जिते त्यो पनि भारी मतका साथ । लाग्छ– चितवन, रवि र रास्वपा एक अर्काका पर्याय र परिपूरक हुन् । रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनका लागि चितवन नै छान्नुका पछाडि सम्भवतः यही कारण हुनुपर्छ । असारको महिना चितवनमा प्रचण्ड गर्मी छ । तर पनि त्यहीँ रास्वपाको महाधिवेशन हुँदैछ । ठाउँका हिसाबले पनि यो महाधिवेशन महत्वपूर्ण छ । 

२०८२ फागुनको चुनावले रास्वपालाई मतदातासम्म पुर्यायो । यो महाधिवेशनले रास्वपालाई हरेक गाउँ र टोलसम्म पुर्यायो । पहिलो चुनावमा संगठन विस्तारसम्म गर्न नसकेको रास्वपाले यो चार वर्षमा यति प्रगति गर्यो कि, संगठन देशैभर फैलियो, आम मतदाताका बीचमा रास्वपा पुग्यो । चुनावले पार्टीलाई स्थापित गर्छ । किनभने मतदाताले पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्छन् । महाधिवेशनले नेतृत्वलाई स्थापित गर्छ । किनभने आम सदस्य/प्रतिनिधिले आफ्नो नेता चुन्छन् । 

राजनीतिशास्त्रीहरुले पनि कल्पना नगरेको एउटा विषय के हो भने एक पटक पनि महाधिवेशन नगरेको पार्टी देशकै ठूलो पार्टी बन्यो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि भन्छ– हरेक राजनीतिक दलले कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक महाधिवेशन गर्नैपर्छ, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनमार्फत पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । पाँच वर्ष पुग्न त अझै १ वर्ष बाँकी नै छ । रास्वपाले महाधिवेशन गर्दैछ र महाधिवेशनबाट सबै तहमा निर्वाचनमार्फत पदाधिकारी छान्दैछ । 

२०८२ फागुनको चुनावले रास्वपालाई मतदातासम्म पुर्यायो । यो महाधिवेशनले रास्वपालाई हरेक गाउँ र टोलसम्म पुर्यायो । पहिलो चुनावमा संगठन विस्तारसम्म गर्न नसकेको रास्वपाले यो चार वर्षमा यति प्रगति गर्यो कि, संगठन देशैभर फैलियो, आम मतदाताका बीचमा रास्वपा पुग्यो । चुनावले पार्टीलाई स्थापित गर्छ । किनभने मतदाताले पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्छन् । महाधिवेशनले नेतृत्वलाई स्थापित गर्छ । किनभने आम सदस्य/प्रतिनिधिले आफ्नो नेता चुन्छन् । रास्वपाले चुनावमार्फत वैधता पायो, मतदाताबाट अनुमोदित भयो । 

तर, रास्वपा नेतृत्व आफ्ना सदस्यमार्फत अनुमोदित हुन बाँकी छ । यो काम महाधिवेशनबाट मात्र हुने छ । हाल रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका सभापति रवि लामिछानेसहित पदाधिकारी र सदस्यहरु पार्टीका सदस्यहरुबाट निर्वाचित÷अनुमोदित होइनन्, उनीहरु तदर्थ हुन् । रवि नेतृत्वको रास्वपालाई मतदाताले अनमोदन गरे, अब पार्टीका सदस्यले रविको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्नेछन् । यो महाधिवेशनको एउटा दायित्व नेतृत्वको अनुमोदन गर्नु हो । महाधिवेशनले नेतृत्व छान्ने छ, सहमतिमा होस् वा निर्वाचनबाट । नेतृत्व छान्दै गर्दा महाधिवेशनले पार्टीलाई सही अर्थमा समायोजन गर्नेछ, एकताबद्ध बनाउने छ । 

चुनावअघि रास्वपामा विभिन्न समूह समाहित भए । बालेन नेतृत्वको समूह, विवेकशील साझा पार्टी अनि ‘कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी’को एउटा समूह । कुलमान रास्वपामा छैनन् । तर, जतिबेला कुलमान रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए, उनीसँगै आएका थुप्रै नेता, कार्यकर्ता रास्वपामै छन् । स्थापनादेखि रास्वपामा रहेका र रास्वपामा समाहित भएकाहरुलाई पनि यही महाधिवेशनले विधिवत रुपमा एक ठाउँमा ल्याउने छ । यस कारण पनि चितवन महाधिवेशन रास्वपाको जीवनकै लागि महत्वपूर्ण छ । यो उसको सांगठिनक विषय भयो । 

यही महाधिवेशनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण । रास्वपाले आफूलाई उदार, समन्यायिक र लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको छ । राजविराज विस्तारित बैठकले पारित गरेको दस्तावेजदेखि चुनावी बाचापत्र, सरकारको सय बुँदे कार्यसूची र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमार्फत पनि रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक अवधारणा बताइसकेको छ । 

चितवन महाधिवेशनले यसलाई अझ बढी छर्लंग पार्नेछ, सबैले बुझ्ने गरी भन्ने छ । र, यसलाई आफ्नो विधानमै प्रविष्ट गर्दै छ । 

चितवन महाधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको आफ्नो विधान मस्यौदामा रास्वपाले ‘वैचारिक दृष्टिकोणमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई जोड दिने’ पार्टी उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणप्रति प्रश्न गर्नेहरुलाई यही वाक्यले स्पष्ट जवाफ दिने छ । 

त्यसो भए के महाधिवेशन गर्दैमा रास्वपा नेतृत्वको दायित्व पूरा हुन्छ त ? हुँदैन । 

महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व सामु दुई वटा चुनौती रहन्छन् । 

• एउटा– पार्टीलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीप्रतिको आकर्षण कायमै राख्ने ।
• अर्को– शासन प्रक्रियालाई जनमुखी, उत्तरदायी, जवाफदेही, समन्यायिक र पारदर्शी बनाउने । 

रास्वपामा अहिले आकर्षको निकै ठूलो चाप छ । आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा चुनावलाई लिएर रास्वपामा आगामी दिनमा पनि विभिन्न समूह र पार्टी समायोजित हुनसक्छन् । पार्टीका सदस्यहरुको संख्या बढ्दै जान्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार । 

यो पार्टीले सत्ता सम्हालेको तीन महिना पुग्दैछ । सरकार सुशासनका विषयमा निर्मम देखिएको छ । यसलाई आम नागरिकले रुचाएका छन् । तर, कार्यशैलीमा भने केही प्रश्न देखिएका छन् । सरकारमा बस्नेले कानुन अनुसार काम गर्छन् कि कानुन हातमा लिएर काम गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘रुल अफ ल’ नभई ‘रुल बाइ ल’को अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । सुशासनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ । तर, पहिले जसरी विरोधीलाई जेल कोच्नकै लागि कानुन बनाइनु हुँदैन । यदि यसो गरियो भने त्यसको असर सिंगो रास्वपाको नीति, सिद्धान्त र नेतृत्वको आचरणमा प्रश्न उठ्ने छ र संगठनले क्रमिक रुपमा क्षयीकरणको बाटो समात्ने छ । 

प्रश्न गरेर स्थापित भएको पार्टी हो– रास्वपा । जनताको मुद्दा उठाएर स्थापित पार्टी हो– रास्वपा । जनताको प्रश्न महाधिवेशनमा पनि उठ्नुपर्छ, जनताका मुद्दा महाधिवेशनमा पनि उठाइनुपर्छ । अनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुले प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्छ, मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ ।