क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय

जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । १३ पुसमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लामिछानेलाई  सजाय भने आज तोकिएको हो । 

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि गरेको हो ।

लामिछाने पुष १३ गते जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले नै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर त्यतिबेला ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि सुनुवाई तोकिएको थियो । 

सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको गौशाला २६ अर्थात पीडित किशोरीको आरोप थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए । 

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । लामिछाने २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले विमानस्थलबाट सन्दीपलाई पक्राउ गरेको थियो । 

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सुन्धारा कारगार चलान भए । 

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । उक्त उजुरीउपर सुनुवाई गर्दै उच्चले २०७९ पुस २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो । उच्चले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी कशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशसँगै आरोपित लामिछाने २० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर २०७९ पुष २९ गते रिहा भएका थिए ।

नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो । त्यस्कै भोलिपल्ट अर्थात २०७९ माघ १८ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बन फुकुवामात्रै नभएर उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

सोही बिचमा क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले पनि २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उल्ट्याएर सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो । साथै सोही दिन सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखि कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो  ।