रास्वपाले अंगालेको 'सोसल डेमोक्रेसी' विचारधारा के हो? यो अरु दलभन्दा कति फरक?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात सोसल डेमोक्रेसीलाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरेको छ । 

रास्वपाले स्थापना हुँदा संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाएको थियो । घोषणापत्र र जलेश्वर बैठकबाट समाजवादलाई सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । तर, संविधान संशोधनको माग उठिरहेको बेला संशोधन हुने संविधानको दस्तावेजलाई वादको रुपमा स्वीकार गर्दा लक्ष्यमा पुग्न नसकिने निष्कर्षसहित रास्वपाले सिद्धान्त परिमार्जन गरेको हो ।

Watch On

सभापति रबि लामिछानेको प्रस्तावमा प्रथम महाधिवेशनले सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई अनुमोदन गरेको छ । रास्वपाले राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर यो नीति अवलम्बन गरेको सभापति लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् । 

राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टी मूल राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरेको सभापति लामिछानेको भनाइ छ । 

सामाजिक लोकतन्त्र विचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रही स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दर्शन पाँच मुल आधारस्तम्भमा आधारित रहेको छ । 

पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, दोस्रो विधिको शासन र संस्थागत पद्धती, तेस्रो जनउत्तरदायी सरकार, चौथो लोककल्याणकारी राज्य, पाँचौ समन्यायिक समावेशी समाज रहेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक दिपेश घिमिरेकाअनुसार सामाजिक लोकतन्त्र खासगरी युरोपमा अभ्यासमा छ । रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद भन्ने अस्पष्ट दृष्टिकोणलाई अभ्यासबाट खारिएको समाजिक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गरेर सुस्पष्ट विचार अंगालेको बताउँछन् । 

उनकाअनुसार यद्यपि संवैधानिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रका केही समानता छन् । दुबै अवधारणाले समानताको वकालत गर्छ । सामाजिक न्यायको कुरा पनि गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पनि बोक्छ । 
'तर राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ, बजारसँग राज्यको/सरकारको सम्बन्ध के हुन्छ, आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरामा भने भिन्नता छ । किनभने हाम्रो संविधानले भनेका कुराहरु र सामाजिक लोकतन्त्रले डिफाइन गरेको कुराहरुमा केही भिन्नता छन् । तर त्यसका केही कमन कुराहरु पनि छन् । त्यसैले एउटा अस्पष्ट सैद्धान्तिक रुपमा परिभाषित नभइसकेको संवैधानिक समाजवादबाट उहाँहरु फर्केर सामाजिक लोकतन्त्रमा जानुभएको जस्तो लाग्छ,' घिमिरेले भने । 

सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादी बजार अर्थात क्यापिटिलिस्ट मार्केट इकोनोमीलाई स्वीकार गर्ने घिमिरे बताउँछन् । 'त्यो कारणले सिर्जित भएको आर्थिक असमानतालाई राज्यले लोककल्याणकारी बाटो हुँदै आफ्नो हस्तक्षेप गर्दै सुधार गर्दै लैजान्छ र त्यो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान्छ । जुन अहिले युरोपियन देशहरु नर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फिनल्याण्ड, क्यानडाले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणाली लागु गर्न खोजेको देखिन्छ । सोसलिस्ट डेमोक्रेसीको बाटोबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र उदार लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ । त्यसले बजार अर्थतन्त्र क्यापिटिलिस्ट इकोनोमी त्यो कुरालाई पनि स्वीकार्छ । तर राज्यद्वारा बजार नियमन गर्ने हो है भन्ने एउटा कुरा पनि दिन्छ,' उनले भने ।  

सामाजिक लोकतन्त्रलाई रास्वपाले पाँच आधार स्तम्भमा व्याख्या गरेको छ । 

१ प्रतिष्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र (Competetive Liberal Economy) 
गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ । आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो। 
रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्; तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस्। हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौं। हाम्रो दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम हो ।
समग्रमा, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ। प्रतिश्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमाः 

• मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन्, जसले दक्षता र नवप्रवर्तन बढाउँछ। आर्थिक गतिविधिबाट उत्पन्न असमानता घटाउन राज्यबाट कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।

• निजी स्वामित्वको मान्यताः उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। एकाधिकार, कार्टेल र बजार दुरुपयोग रोक्न कानूनी तथा संस्थागत नियमन गरिन्छ।

• न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकासः मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा ध्यान दिइन्छ।

• राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाइन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिन्छ।

२ विधिको शासन (र संस्थागत पद्दती) Rule of Law (and Institutionalized Order) 
व्यक्तिको सदिच्छाले होइन, संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ। इतिहासले देखाएको छ कि कमजोर संस्था भएको समाजमा अन्ततः भ्रष्टाचार, अराजकता र निराशा बढ्छ ।
नेपालमा संस्थाहरूलाई राजनीतिक दल, गुट वा व्यक्तिको प्रभावबाट मुक्त गर्न नसक्दा लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको छ। रास्वपाको विश्वास छ कि कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। न्याय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक संस्थाहरूले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ । हामी विधिको शासनलाई केवल कानुनी अवधारणा होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधार मान्छौं। जब नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जसमाः

• नेपालको संविधानले मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको रुपमा रहेका मौलिक हक र मानवअधिकारलाइ सुनिश्चित र सुरक्षित गरिनेछ । यी अधिकारहरु हनन् हुनगए कानुनद्वारा उपचार गरिने सुनिश्चितता गरिन्छ।

• राज्यका उच्चतम पदमा आसीन ब्यक्तिहरुदेखि आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म कोही पनि कानुनभन्दा ठूला र कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। राज्यका निकायहरुलाइ पूर्ण सक्षम बनाइ स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान र अभियोजनको सुनिश्चितता गरिन्छ।

• अधिकार प्राप्त ब्यक्ति वा संस्थाले चयनमुखी अनुसन्धान अभियोजन गर्न पाउने छैनन्। समान अपराधको समान सजायँ अवधारणाअन्तर्गत कानुनले 'गल्ती गर्ने कसैलाइ छोड्दैन, गल्ती नगर्ने डराउनै पर्दैन' भन्ने मर्मको सुनिश्चितता गर्दछ। यसले कसैलाइ पनि म नै राज्य हुँ (I am the state) भन्ने सोच्न नसक्ने अवस्थालाइ स्थापित गर्छ ।

• अपराध गर्नेको न पार्टी हुन्छ, न जाती हुन्छ । कुनैपनि धर्म लिंग वर्ग समुदाय वा पद र प्रतिष्ठ आधारमा कानुनले मतभेद गर्ने छैन । राज्यका सबै निकाय र ब्यक्तिले कानुनले तोकेको सिमाभित्रै रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

• न्यायपालिका सदैब स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्दछ। यसलाइ कुनै शक्तिको छायाँ पर्न नदिइ दवावरहित र हस्तक्षपमुक्त बनाइन्छ।

३ जनउत्तरदायी सरकार Citizen-Centric Accountable Government.
लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव होइन, चुनावपछि पनि जनताको निरन्तर निगरानी र सहभागिता हो। नेपालमा राज्य संयन्त्र प्रायः सेवकभन्दा शासक देखिन्थ्यो । सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र मापनयोग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। हरेक सार्वजनिक खर्च, हरेक नीति र हरेक निर्णय जनताले हेर्न, बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ। डिजिटल शासन, खुला सूचना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। नागरिक करदाता मात्र होइन, राज्यका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने मान्यता नै जनउत्तरदायी शासनको आधार हो । जसमाः 

• जनस्तरबाट सार्वजनिक बृत्तमा उठेका प्रश्नहरुको यथार्थपरक जवाफ र समाधान दिन सक्नु नै जनउत्तरदायी सरकारको वास्तविक पहिचान हो । सरकारका निर्णयहरुलाइ परिणामबाट नै सम्बोधन गर्दै औचित्यसमेत पुष्टी गर्नुपर्दछ ।

• जनगुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्दछ। सरकारका नीति र नागरिकको समस्याबीच बलियो पुल बन्नसक्ने पारदर्शी संरचनाहरुले नै जनउत्तरदायी सरकारको परिचय दिन्छ । साथै सूचनाको हक प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सदैव सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यी सबै कार्यहरुमा पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ।

• जनउत्तरदायी सरकारले रचनात्मक प्रश्नहरुको सदैव सम्मान गर्दछ । आम संचारमाध्यम, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजबाट प्राप्त हुने रचनात्मक आलोचना र प्रश्नहरुलाई ससम्मान स्वागत गर्दछ। 

• सार्वजनिक पदमा रहेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्। आफू पदमा रहँदा आफूबाट भएका कमजोरीहरुको जिम्मेवारी लिने र भएगरेका काम गैर कानुनी भए कानुनबमोजिम सजायको समेत भागिदार हुनुपर्दछ ।

• जनउत्तरदायी सरकारले संविधानले तोकेको समयमा स्वस्थ, धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ । यसरी हुने निर्वाचनमा जनताले निर्भिकतापूर्वक आफूलाइ मन परेको दल वा प्रतिनिधि चुन्ने सार्वभौम अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्छ ।

४ लोककल्याणकारी राज्य A Just Welfare State.
हामी न त अनियन्त्रित बजारवादमा विश्वास गर्छौं, न त राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा । आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक छ।
कुनै बालकको भविष्य उसको जन्मस्थान, जात, लिङ्ग वा पारिवारिक आयले निर्धारण गर्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यूनतम सम्मानजनक जीवन नागरिकको अधिकार हो ।
रास्वपाले लोककल्याणकारी राज्यलाई दान वा कृपाको विषय मान्दैन । यो सामाजिक न्यायको आधार हो। राज्यले नागरिकलाई निर्भर बनाउने होइन, सक्षम बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो कल्याणकारी अवधारणा उत्पादन, सीप, रोजगार र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको हुनेछ। लोककल्याणकारी राज्यको मूल धारणा के हो भने, राज्य केवल शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने निकाय मात्र होइन, नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार संरचना पनि हो। यसका लागि सरकारले कर संकलन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, जस्तै बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेन्सन, निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सञ्चालन गर्छ। यस अवधारणाले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई जोड दिन्छ । कमजोर, विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण यसको प्राथमिकता हुन्छ।
आज विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा लोककल्याणकारी राज्य विभिन्न स्वरूपमा लागू छन्। यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सन्तुलित कर प्रणाली, पारदर्शी शासन र आर्थिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। समग्रमा, लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र अवसर सुनिश्चित गर्दै समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ। लोककल्याणकारी राज्यमा:

• शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका हुन्छ। बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता, अपांग सहायता, पेन्सन जस्ता कार्यक्रममार्फत जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गरिन्छ ।

• धनी - गरिब, शहर - ग्रामीण वा विभिन्न वर्गबीच अवसरको खाडल घटाउने नीति अपनाइन्छ । कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार गरिन्छ।

• गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ठूलो लगानी गर्छ। न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ।

• राज्यको मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हुन्छ। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समेटिन्छ।
• बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ । नागरिकलाई केवल आर्थिक इकाइ होइन, सम्मानित मानवको रूपमा व्यवहार गरिन्छ ।

५ समन्यायिक समावेशी समाज Equitable And Inclusive Society
नेपाल अनेक पहिचानहरूको साझा राष्ट्र हो । हाम्रो विविधता विभाजनको आधार होइन, साझा समृद्धिको स्रोत हो। रास्वपाले समान अवसरमा आधारित समन्यायिक समावेशी समाज निर्माणको पक्ष लिन्छ। हामी कुनै समुदायको विशेषाधिकार वा कुनै समुदायको बहिष्करण दुवैको विरोध गछौं। हाम्रो लक्ष्य प्रतिनिधित्व मात्र होइन, वास्तविक सशक्तीकरण हो । हामी विश्वास गर्छौं कि सामाजिक न्यायको अर्थ समाजलाई टुक्र्याउनु होइन, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याएर सबैलाई समान अवसरको मैदान उपलब्ध गराउनु हो। यसले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूह (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समान महत्व दिन्छ। समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधार समान अवसर, सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो। केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन; व्यवहारमा पनि पहुँच, सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ। राज्यका सबै निकायमा विविधताको प्रतिनिधित्व हुँदा नीति निर्माण अधिक यथार्थपरक र जनमैत्री बन्छ। अन्ततः, समन्यायिक समावेशी समाजको अवधारणाले विभाजन होइन एकता, बहिष्करण होइन सहभागिता र असमानता होइन समानताको आधारमा समाज निर्माण गर्छ । जब हरेक नागरिकले आफू राज्यको अंग भएको अनुभूति गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र दिगो बन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको समन्यायिक समावेशी समाजमा:

• राज्यका सबै तह र निकायमा विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचमा सबै नागरिकलाई बराबरी अवस प्रदान गरिन्छ ।

• ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था मार्फत सशक्त बनाइन्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ।

• विभेद, असमानता र अन्याय हटाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिइन्छ। सबै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण र सम्मान गरिन्छ ।

• शासन प्रणाली खुला, जवाफदेही र जनमुखी हुन्छ । सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुन्छन् र कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ।

• नीतिहरू विविध समुदायको आवश्यकता र यथार्थलाई समेटेर बनाइन्छन् । विविधता सहअस्तित्व, सद्भाव र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरिन्छ ।