सोविता गौतमको प्रस्तावमा रास्वपाकै सांसदको असहमति!

काठमाडौँ । कानुन न्याय तथ संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अगाडि सारेको नयाँ प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदले असहमति जनाएका छन् । 

Watch On

रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेकी कानुन मन्त्री गौतमले कानुनमन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष रहनेगरी नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरेकी छिन् । 

विधेयकको उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै रास्वपाकै सांसदले संशोधन राखेका थिए । 

संसद सचिवालयकाअनुसार प्रतिपक्षकासाथै सत्तारुढ सांसदले पहिलेकै व्यवस्था ठिक भएको तर्क गरेका छन् । यसअघि आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति नियुक्त हुने व्यवस्था थियो । 

अहिले सरकारले विधेयकमा बहालवाला कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसमा असहमति जनाउँदै सांसदहरुले सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको, हुने योग्यता पुगेको तथा कानुन तर्जुमा तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन् । 

रास्वपा सांसदहरु लिमा अधिकारी, मनिष झा, निशा डाँगी, क्रान्तिशिखा धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने तथा कमल सुवेदीले प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हटाएर पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश, योग्य कानुनविद् वा २० देखि २५ वर्षको अनुभव भएका विज्ञलाई मात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

कांग्रेसकी गीता गुरुङ, एमालेका डा. पुष्प कँडेललगायतले पनि कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था परिमार्जनमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।   

आयोगलाई मजबुत बनाउन मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव 

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको अपनत्व रहने गरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि मन्त्री कानुन आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रष्टीकरण दिइन् । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा समेत आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सरकारसँग लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ गर्ने संस्थागत क्षमताको अभावबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, 'कानुन आयोग पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। तर हामीले चाहेको जस्तो कानुनको मस्यौदा गरेर सरकारले कानुन निर्माण गर्ने र संसद्ले पारित गर्न किन सकेन होला? भन्ने कोणबाट हामीले प्रश्न सुरु गर्नुपर्दछ।'

नेपाल कानुन आयोगलाई स्वायत्त संस्था नभई सरकारको आफ्नै 'ड्राफ्टिङ इन्स्टिच्युसन' (मस्यौदा तयार पार्ने संस्था) का रूपमा परिकल्पना गरिएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् । "यसको मुख्य काम सरकारलाई आवश्यक कानुन पहिचान गर्न सहयोग गर्ने, विद्यमान कानुनको समीक्षा गर्ने र गुणस्तरीय विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने हो," उनले भनिन्, "मस्यौदा तयार गर्ने संस्थाले कानुन बनाउँदैन, मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिन्छ। अन्तिममा संसद्मा लिएर आउने भनेको सरकारले नै हो।"

विगतमा सरकार बाहिर गैरसरकारी संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरूमा विधेयक ड्राफ्ट हुने गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, "सरकारका कानुन बाहिर ड्राफ्ट भएर आउने कुरा उचित हो कि सरकारले आफूले बनाउनुपर्ने र अपनत्व लिने कानुन बनाउनका लागि आफ्नै ड्राफ्टिङ सेन्टर भएको उचित हो?"

उनका अनुसार बाह्य विज्ञ र निकायमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सरकारको आफ्नै ड्राफ्टिङ क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। मन्त्री अध्यक्ष हुँदैमा व्यक्तिगत रूपमा बलियो हुने नभई एउटा बलियो संस्था निर्माण हुने उनको तर्क छ। "आज बनेको विधेयकले अहिलेको कानुनमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बलियो बनाउने होइन, हामी संस्था बनाउँदैछौँ। भोलि जो कानुनमन्त्री आए पनि सरकारले अपनत्व लिएर संसद्मा दर्ता गर्ने कानुन कस्तो बन्दैछ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्‍यो," मन्त्री गौतमले भनिन् । 

यस व्यवस्थालाई राष्ट्रिय योजना आयोगसँग तुलना गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग रहँदा नीतिगत विषय सुनिश्चित भएजस्तै कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने र यसले मन्त्री स्वयंले विधेयक लेख्ने अर्थ नराख्ने प्रष्ट पारिन् ।