नेभिगेशन
समाज

नेपाल प्रहरीका ८ जना एआईजीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकले अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धर्मराज खड्कालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै बैठकले कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ र शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

त्यसैगरि बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा हिकमत बहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुंगानालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सदाचार नीति र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नु मन्त्रालयको आगामी मुख्य कार्यदिशाः मन्त्री यादव

स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्नु मन्त्रालयको आगामी मुख्य कार्यदिशाः मन्त्री यादव

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले युवा उद्यमी र व्यवसायीको सहयोगीका रुपमा मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्दै आएका उद्यमीलाई पुरस्कृत र सम्मानसमेत...
पार्टी र नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा केही पनि नलेख्नु, लेखे कारवाही हुन्छः अध्यक्ष ओली

पार्टी र नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा केही पनि नलेख्नु, लेखे कारवाही हुन्छः अध्यक्ष ओली

‘सामाजिक सञ्जालमा पार्टी र नेताविरुद्ध जथाभावी लेख्ने चलन बढिराखेको छ । कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्व र पार्टीविरुद्ध केही पनि नलेख्नु, कारवाही हुन्छ ।’ ओलीको भनाइ...
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित

अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो ।