काठमाडौँ । सोमबारलाई तय भएको नेकपा एमालेको पुनर्गठन कार्यदलको बैठक स्थगित गरिएको छ । एमाले सचिव शेरधन राईकाअनुसार अर्को बैठक आगामी २५ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
कार्यदलले आठवटै प्रदेश स्तरका कमिटी, जनसंगठन र विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरुसँग छलफल, परामर्श गरिसके पनि केही प्रक्रियाका कामहरु बाँकी रहेकाले आज तय भएको बैठक स्थगित गरिएको उनले बताए ।
एक नेताले बताएअनुसार कार्यदलले नेता कार्यकर्ताहरुसँग छलफल सकेका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेता कार्यकर्तालाई गुण्डु बोलाएर आफूले नेतृत्व कुनै हालतमा नछोड्ने सन्देश दिइरहेका छन् । 'अहिले पार्टी र नेतृत्वलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै घेराबन्दी छ । संकटको बेलामा नेतृत्व विस्थापन गर्ने होइन । पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने र आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जागरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने हो,' अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।
अहिले एमालेले वडा केन्द्रित मिसन स्थानीय चुनाव र जागरण अभियान समान हिसाबले चलाइरहेको छ । केन्द्रीय नेताहरुलाई स्थानीय तह केन्द्रित जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यक्ष ओलीले अहिले पार्टी पुनर्गठन भन्दा पनि पुनर्जागरण अभियानको खाँचो रहेको बताउँदै तलबाट आएका सुझावहरुलाई एकीकृत हुन नदिने गरी नेता कार्यकर्ताहरुसँग छलफल तीव्र बनाएका छन् ।
तर आधारभूत तहका नेता कार्यकर्ताको मनोदशा भने त्यो भन्दा भिन्न रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । उनकाअनुसार प्रदेश, जनसंगठन र केन्द्रीय विभाग तथा निकायका ७० प्रतिशत बढी नेता कार्यकर्ता पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् । सचिवालय तहमा बहुमत पदाधिकारी पनि पुनर्गठनको पक्षमा देखिएकाले पनि त्यसको प्रभाव प्रदेश, जिल्ला तहमा परेको हो ।
'हामी तलबाट आएका सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्छौं । आगामी २५ गते बस्ने बैठकले त्यसको कार्यविधि तय गर्छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने, 'हामीले तल छलफल गर्दा अधिकांश पुनर्गठनकै पक्षमा देखिएका छन् । यथास्थितिमा पार्टी उठाउन सकिँदैन । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारै पाउन कठिन हुन्छ जस्ता धारणा आएका छन् । कतिपय पार्टी पुनर्गठनको अर्थ पार्टीको मूल नेतृत्व फाल्नेमात्रै होइन बहुआयामिक ढंगले पार्टी रुपान्तरण र पुनर्जागृत गर्नुपर्छ भन्ने पनि आएको छ ।'
यसैबीचमा अध्यक्ष ओली पुनर्गठनको पक्षमा खुलेकाहरु प्रति निर्मम बन्न थालेका छन् । गुण्डु जानेलाई मात्रै होइन पार्टीका छलफलहरुमा पनि अध्यक्ष ओलीले पुनर्गठनको पक्षमा लाग्नेलाई कारवाहीको चेतावनी दिन थालेका छन् । जनसंगठनहरुको छलफलमा त ओलीले सामाजिक सञ्जालमा समेत नेतृत्वको विरुद्धमा केही पनि नलेख्न निर्देशन दिए । ओलीले कार्यदलको छलफलमा पुनर्गठन पक्षधरहरुले पर्चा बाँडेको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै कारवाहीको विषय बनाइने चेतावनी दिएका थिए । बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियालगायतले पुनर्गठनको पक्षमा पर्चा बाँडेका थिए । अध्यक्ष ओली पुगर्ठनको पक्षको बहसलाई मत्थर बनाउने प्रयासमा रहेकाले कार्यदलको बैठक बस्न विलम्ब भइरहेको स्वयं कार्यदलका सदस्यहरु असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
जेठ १० गते सकिएको सचिवालयको आठौं बैठकले १५ सदस्यीय चुनावी समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सुझाव कार्यदल गठन गर्दै एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । एक महिना १२ दिन वित्दा पनि कार्यदलले सुझाव लेखन नै थालेको छैन । कार्यविधि नै बनाउन बाँकी रहेको सदस्यहरुले बताएका छन् ।
कार्यदलले बनाएको सुझाव प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस हुनेछ । त्यही सचिवालयले केन्द्रीय कमिटी बोलाउने र त्यहाँ छलफल गर्ने यसअघि तय गरिएको थियो ।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले २५ सीटमा खुम्चिएपछि पार्टी नेतृत्वमा ओलीको विकल्प खोज्न थालिएको र एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहसले गति लिएको हो । बीचमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि पुनगर्ठनको बहस केही मत्थर भएको आभाष नेता कार्यकर्ताले गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उपाध्यक्ष पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेलले पुनर्गठन अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।