नेकपासहित चार दलले छाडे सरकारी संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहित चार दलले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त चलाउन खोजेको भन्दै त्यसमा असहमति जनाउँदै कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् ।

Watch On

सरकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर सबै पक्षसँग सुझाव लिइ संविधान संशोधनका लिग बहसपत्र तयार पारिरहेको छ ।

बहसपत्र अन्तिम चरणमा पुगेका बेला विपक्षी दलहरुले कार्यदल छोडेको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले कार्यदल घोषणा गरेपछि एक एक जना प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको थियो । प्रतिनिधि पठाएका दलहरुले यही संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रस्तावना लगायत संविधानका आधारभूत विषयहरु सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार नरहेकोमा सरकारले संविधानविपरीत बहसपत्र तयार गर्न खोजेको भन्दै क्षेत्राधिकार संशोधन नभएसम्म कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने र सुझाव पनि दिन नसकिने निर्णय विपक्षी दलहरुको छ । 

कार्यदलमा रहेका नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले लिखित रुपमै बहसपत्र कार्यदल छोड्ने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीले पनि संविधानका आधारभूत संरचना चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

कार्यदलमा कांग्रेसले पनि प्रतिनिधि पठाएको छैन । एमाले, रास्वपा र राप्रपाबाट कार्यदलमा प्रतिनिधि छन् । 

कार्यदलले सबै पक्षको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाउने संयोजक शाहले बताए ।