बालेनकै सहमतिमा तयार पारिएको रास्वपाको विधान, रविले गरेका थिए सल्लाह

काठमाडौँ । अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संशोधित विधानको चर्चा चलिरहेको छ । सभापति रवि लामिछानेले आफूअनुकूल हुनेगरी विधान बनाएकाे टिप्पणी भइरहेकाे छ। विधान संशोधन मार्फत् सभापति लामिछानेले संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहलाई हटाउन सकिने गरी विधानमा प्रबन्ध गरेको भन्दै बहस बाक्लिएको छ ।

महाधिवेशन हलबाट पारित गरिएभन्दा फरक विधान छापिएको हो भनेर हामीले महामन्त्री विपीन आचार्यलाई सोध्यौं।

Watch On

उनले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे।

बरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले नै विधानमा सभापतिदेखि सदस्यसम्म एउटा विधिमा रहनेगरी अनुशासनको पक्षलाई बलियो बनाउन खोजेको उनले तर्क गरे।

बालेनकै सल्लाह र सहमतिमा तयार पारिएको विधानलाई अहिले अतिरन्जित गरिएको रास्वपाका नेताहरुको भनाइ छ । विधानको व्यवस्थाबारे बाहिर भइरहेको टिप्पणीप्रति बालेन  पनि सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपाका नेताहरु पार्टीका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले अतिरन्जित बनाउन सुरु गरेकाे र अरुले त्यसैलाई आधार बनाएको बताउँछन् । पूर्वमहामन्त्री ढकालले विधानको केही अंशमात्रै सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको र त्यही अपुरो सूचनाले आम शुभेच्छुकमा संशय पैदा गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

महामन्त्री विपीन आचार्यकाअनुसार सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउने होइन । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो । अहिले सार्वजनिक गरिएको विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था छ । (१)(ङ) मा विधानको ११(क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा पर रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधानको दफा २१(११)(क)(अ)(३) मा संसदीय दलसँगको समन्वयः पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने भनिएको छ । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने भनिएको छ । 

तर यहाँ पदमुक्त गर्ने प्रक्रियालाई प्रचारमा ल्याइएको छैन । पदमुक्त गर्न प्रत्याह्वानको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सफाइ र सुनुवाइको मौका दिने, मतदान प्रक्रिया र पदमुक्ति गर्ने र अनुशासनको कारबाही र विशेषाधिकार चार प्रक्रिया छन् । सबै प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले निर्णय हुनुपर्ने भनिएको छ । 

पहिलो : संसदीय दलको नेताको कार्यक्षमता वा नेतृत्वप्रति गम्भीर असन्तुष्टि भई निजलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आएमा संसदीय दलमा तत्काल कायम रहेका कुल सांसद सङ्ख्याको कम्तीमा एक–चौथाइ (२५ प्रतिशत) सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रत्याह्वानको प्रस्ताव दर्ता गराउने भनिएको छ ।

दोस्रो : प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान प्रक्रियामा जानुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित संसदीय दलको नेतालाई दलको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने र स्पष्टीकरण दिने पूर्ण अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ ।

तेस्रो : राजनीतिक सङ्कटको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने संसदीय यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने मतदान प्रक्रिया जाने भनिएको छ ।  प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको रोहवरमा प्रत्याह्वानको मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने, मतदानमा सांसदहरूले मात्र गोप्य मतदान मार्फत भाग लिने भनिएको छ । मतदानमा संसदीय दलमा तत्काल कायम रहेका कुल सांसद सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूले नेतालाई ’फिर्ता बोलाउने’ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा सम्बन्धित नेता तत्काल पदमुक्त भएको मानिने र बहुमत मत नपुगेमा प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।

चौथो : संसदीय दलको नेताले संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, राज्यविरुद्धको अपराध वा फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको, पार्टीको विधान विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित भई पार्टी ’केन्द्रीय समिति’ को दुई–तिहाइ (२/३) बहुमतले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेमा निज जुनसुकै बखत स्वतः पदमुक्त हुने भनिएको छ ।

विधान संशोधन समिति संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री आचार्य संसदीय दलका नेतालाई हटाउने अवस्थाको परिकल्पना गर्दा माथि उल्लेखित प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्ने बताए । 'संसदीय दलको नेता बनाउने वा हटाउने प्रक्रियाबाटै हुन्छ । व्यक्ति हेरेर बहस गरिएको छ । त्यसो होइन । व्यक्तिभन्दा विधिलाई हेर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा संसदीय दलको नेता हटाउने अवस्थाको परिकल्पना ड्यु प्रोसेसबाट हुन्छ । सभापतिले सिधै हटाउने होइन । विधि र प्रक्रियालाई स्थापित गर्न नै विधान बनेको हो । सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा त्यो अवस्थामा पनि सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समितिले नै निर्णय लिने विधि हो,' उनले भने । 

आचार्यले रास्वपा नयाँ दल भएको र यसले अंगालेको प्रक्रियामा सबै जना इंगेज नभइसकेको अवस्थामा अन्योल भए पनि विधान सबै जना र सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको बताए । 'समग्रमा विधान पार्टीका सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको हो । नेतृत्व तहमा सभापति र वरिष्ठ नेताबीच उच्चतम समझदारी छ,' उनले भने । 

आचार्यले विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा पाँच घण्टासम्म केन्द्रीय समितिमा छलफल भइ टुंगिएको पनि बताए । उक्त बैठकमा बालेन समूहबाट महामन्त्री भुपदेव शाह र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि सहभागी थिए । सर्वसम्मतिमै विधान संशोधन गर्ने र महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको थियो । आचार्यले महाधिवेशन हलबाट पारित भएको विधानमा कुनै संशोधन नगरिएको पनि स्पष्ट पारे । 'विधान संशोधन कार्यदल बन्यो । मस्यौदा बनाएर केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा पठायौं । मस्यौदामा केन्द्रीय समितिले संशोधनहरु गरेर महाधिवेशन बन्दसत्रमा बुझायो । महाधिवेशन बन्दसत्रमा जे बुझाइएको छ, त्यसमा टिंकरिङ गर्ने, लुकाउनुपर्ने कुरा छैन । पब्लिक डोमेनमा आउने कुरा हो । त्यसपछाडि केही पनि चेन्ज गरिएको छैन । महाधिवेशनपछाडि केही परिवर्तन भएको छैन,' उनले भने ।  

आचार्यकाअनुसार महाधिवेशनमा पेस भएको र बन्दसत्रमा जे कुरा प्रस्तुत गरियो त्यसमा एउटा कुरामात्रै परिवर्तन गरिएको छ । त्यो हो, संवैधानिक समाजवादको ठाउँमा सामाजिक लोकतन्त्र लेखिएको । यो पनि नेतृत्वको सहमतिमा शब्द परिवर्तन गरिएको हो । यसबाहेक केन्द्रीय समितिले जे संशोधन गरेर महाधिवेशन बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको थियो, यथावत् छ । 

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य समीक्षा बास्कोटा संसदीय दलको नेतालाई विधिमा बाँध्नुको अर्थ पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने सामान्य विषय भएको बताइन् । उनी पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता फरक भएको नौलो अभ्यास भएकाले पनि अहिले प्रश्न उठाइएको हुनसक्ने बताउँछिन् । '१८२ सीट ल्याएको दलका हामी सांसदले चाहेको बेला दलको फिर्ता बोलाउने कुरा सामान्य हो । यसमा सभापति र वरिष्ठ नेताको तिक्तता केही पनि होइन । सामान्य विषय हो । मिडियामा अतिरन्जित गरियो,' उनी भन्छिन् ।

बास्कोटा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच उच्च समझदारी रहेको र यो महाधिवेशनमा पनि देखिएको बताउँछिन् । 'महाधिवेशनमा सम्माननीयज्यू र सभापतिले एकअर्काप्रति दह्रो कमिटमेन्ट र समझदारी देखाउनुभएको थियो । सभापतिज्यूले बल मेरो खुट्टामा अएछ भने वरिष्ठ नेताकै खुट्टामा पास गर्छु । कसैले मुख नमिठ्याए हुन्छ । भित्र मात्र होइन बाहिरका पनि फुटाउन लाग्छन् तर नागरिकले दिएको म्यान्डेट बिर्सिँदैनौं भन्नुभएको थियो,' उनी भन्छिन्, 'अर्को चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन भनेकाले सभापति जी यसमा क्लियर हुनुहुन्छ । बालेन्द्र शाहलाई सरकार चलाउन सपार्ट गर्ने र सभापति पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित हुने सहमति हो । यसमा प्रतिबद्ध हुँदै जेनजीले दिएको म्यान्डेट इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुहुन्छ ।' 

विधान तयारीमा बसेका रास्वपाका एक पदाधिकारीकाअनुसार हरेक दफामा छलफल भएर टुंग्याइएको हो । वडादेखि तल्लो तहबाट सुझाव मागिएको थियो । बालेन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य भएर पार्टीमा आएका सदस्यहरुले मसिनोगरी छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । सभापति लामिछानेले वरिष्ठ नेता शाहसँग पटक पटक छलफल गरी सल्लाहमै टुंग्याएका थिए । 'वरिष्ठ नेतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको तर बालेन समूहको हुँ भनेर विधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नभएका साथीहरुले संशय पैदा हुनेगरी अतिरन्जनालाई फैलाउनुभयो । यसमा सभापति र वरिष्ठ नेताले समीक्षा गर्नुपर्छ,' ती पदाधिकारीले भने । 

सभापति लामिछानेले बालेन नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हो भनेर सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको र कसैले हटाउन खोजे आफूले काँध थाप्ने स्पष्ट पारेको ती पदाधिकारीले स्मरण गराए । 'सभापति र वरिष्ठ नेताबीच बलियो विश्वास छ । सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीकारुपमा पाँच वर्ष बालेन नै हुने पटक पटक घोषणा गर्नुभएको छ । महाधिवेशनमा त आफ्नो खुट्टामा बल आए पनि बालेनलाई नै पास गर्ने दोहोर्याउनुभएको छ । अहिले पनि सभापति र वरिष्ठ नेताबिच दिन बिराएर फोन संवाद भैरहेको छ, हरेक निर्णयहरु आपसी छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुर्याउने भइरहेको छ । बाहिर हल्ला गरेर क्षणिक आनन्द लिने बाहेक केही छैन,' उनले भने । 

ती पदाधिकारीले विधानमा पार्टी सभापतिको निर्देशन होइन, नीतिगत मार्ग निर्देशन भनिएको र हरेक शब्दको महत्त्व हुने बताए । 'पार्टीको कुनै पनि नीति पार्टीका जुनसुकै सदस्यले मान्नु पर्छ, साधारण सदस्यदेखि सभापतिसम्म । विधान सबैलाई अनुशानमा राख्ने सांगठनिक कडी पनि हो, पार्टीलाई बलियो बनाउनलाई धेरै छलफल पछि विधान आएको हो । फरक फरक विचारबाट मान्छे आइरहेका छन्, पार्टीलाई बलियो बनाइराख्न पनि विधानमा आवश्यक विषयहरु समेटिएको छ । विधान तयार गर्दा नै समायोजनबाट आएका सबै समुहका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्,' उनले भने, 'महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको, ५ घण्टा बढी सबै सदस्यले छलफल गरेर पास गरेको विधान भोलीपल्ट हलमा पनि पेस भएको हो । हिजोसम्म कसैले पनि चासो नराखेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका पूर्वमहामन्त्री जो बर्खास्तमा परे, उनले अतिरञ्जित गर्न स्टाटस हालेको कुरालाई लिएर संशय गर्नु जरुरी छैन । वरिष्ठ नेताज्यूको सल्लाहमै विधान बनेको छ । पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको विशेष जोड छ ।'