संविधान संशोधनका लागि जनताले पठाएका ४४ हजार सुझाव, प्रदेश खारेजदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्म

काठमाडाैँ । भनिन्छ, संविधान गतिशिल दस्तावेज हो, यो संशाेधन गरेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । समयमै संविधानलाई परिमार्जन गरिएन भने फेरि अर्को विद्रोहलाई निम्तो दिए जस्तो हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधार १ मा भएको व्यवस्था अनुसार यी चार विषय असंशाेधनीय छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यी चार विषयबाहेक संघीय संसदको दुई तिहाइले संविधानका अन्य कुनै पनि विषय संशाेधन, परिमार्जन गर्नसक्छ । 

Watch On

नेपालमा फेरि संविधान संशाेधन बहसमा छ । अहिले संविधान संशाेधनका बहसबारे चर्चा गर्नुपूर्व नेपालको संविधान र यसको पृष्ठभूमी बारे बुझौँ । नेपालमा संविधान बनेको यो नै पहिलो पटक थिएन, विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकता अनुसार नै संविधान बने । जस्तै २००४ सालमा पद्म शम्शेरले संविधानको मस्यौदा तयार पारे तर जारी हुन पाएन । 

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि २००८ सालमा राणा, राजा र कांग्रेसको त्रिपक्षीय सहमतिमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । र यही संविधानलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ । 

२०१५ सालमा फेरि नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । र यसले नेपालमै पहिलो पटक आम चुनावकाे बाटो खोल्यो । फेरि २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधान निलम्बन गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको विधिवत अन्त्य गर्दै पञ्चायती व्यवस्था सहितको संविधान ल्याए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यो बेला नेपालमा विरेन्द्र राजा थिए भने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । त्यसपछि  २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्‍याे । र २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३  जारी गर्‍याे । 

त्यसपछि दुई दुई पटकको संविधान सभा निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभा २०६५ देखि ६९ सम्म संविधान बनाउन नसकि विघटन भयो भने दोस्रो पटक फेरि निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले बढो रस्साकस्सीकाबिच संविधान जारी भयो । २०६२/ ६३ को जनआन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न नयाँ संविधान बन्यो । करिब ५० अर्बको लगानी, झण्डै एक दशकको समय लगाएर २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । यो संविधानमा ३५ खण्ड ३०८ धार छन् भने ९ अनुसूचि रहेका छन् । 

संविधान जारी भएकाे दिनदेखि नै संशाेधन र पुनर्लेखनकाे बहस जारी छ । त्यतिबेला आफ्नो अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध नभएको भन्दै मधेशवादी दलहरु सडकमा ओर्लिए । तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी तथा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरुले संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरेनन्  र मधेश आन्दोलन सुरु गरे । मधेशमा फेरी आगो बल्यो । मानिसहरु मारिए । नेपालले यो संविधान जारी गर्दा राजनीतिक सहमती नखोजेको दाबी गर्दै छिमेकी भारतले प्रष्टैरुपमा असन्तुष्टी देखायो । मुलुकले ७ महिना लामो नाकाबन्दी व्यहाेर्‍याे । त्यसपछाडी पनि संविधान संशाेधन बहसले ठाउँ पाइरह्यो । 

संविधान संसोधनबारे मधेश केन्द्रित दल विभाजित थिए । कोही संशाेधन गरे पुग्ने तर्क गर्थे । कोही पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँथे । पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेमा उपेन्द्र यादव अग्रपंतिमा थिए । 

नेपालको संविधान राजनीतिक सहमतीको दस्तावेज थियो । समय समयमा संसोधन या परिमार्जन गरेर यसलाई समृद्ध बनाउनपर्छ भन्नेमा दलहरु एकमत जस्तै देखिन्थे । 
तर मधेशवादी दलहरुले उठाएको मुद्दामा भने ठूला दलहरु खास गरी कांग्रेस एमाले माओवादी त्यति सहमत हुन सकेनन् । 

तथापि संविधान जारी भएको पाँच महिनामै नेपालको संविधान पहिलो पटक संशाेधन गरियो ।  २०७२ माघ ९ गते संविधान संशाेधन विधेयक संसदबाट पारित भइ फागुन १६ गते प्रमाणिकरण भयो । उक्त संशाेधनमा २३ वटा विषय परिमार्जन गरिएका थिए । पहिलो पटक गरिएको यो संशाेधनमा भने प्रदेशको संख्या तथा सिमाकंन हेरफेर र विशेष संरचनाको गठन गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने, नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषाको सूची तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, संविधानको धारा ८३ मा (क) थप गरि लोकपालको गठन गर्ने, धारा २८३ मा रहेको समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी राख्ने, धारा १३७ संशाेधन गरी संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । 

यस्तै संविधानको धारा ७० मा संशाेधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा लिंग वा समुदायको सट्टा लिंग र समुदायको राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 
लगायत २३ वटा विषय संसोधन गरिएको थियो । 
र 
हाम्रो संविधान दोस्रो पटक पनि संशाेधन भएको छ । २०७७ असार ४ गते राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सम्बन्धी विषय संविधानमा संसोधन गरिएको थियो । संविधानको अनुसुचीमा रहेको निशान छापमा लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर जारी गरिएकाे चुच्चे नक्सा अध्यावधिक गरिएको थियो । यस बीचमा पनि नेपालको संविधान संशाेधन गर्न खोजिएको थियो । 

र विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । २०७४ भदौमा एमालेले साथ नदिदा उक्त विद्येयक पारित हुन सकेन । संविधान संशाेधनका लागि दुई तिहाई सांसदहरुले संविधान संशाेधनका पक्षमा मत दिनुपर्‌थ्याे । दाेस्राे ठूलो दल नेकपा एमाले संविधान संशाेधनको विपक्षीमा उभिएपछि संशाेधन हुन सकेन । 

यो विधेयकमा प्रदेशको सिमाकंन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी मुलभुत रुपमा चार विषय समेटिएका थिए । प्रदेशको सिमाकंन तर्फ लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु  पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने र लुम्बिनी प्रदेशलाई विसुद्ध तराइका जिल्लाहरु मात्रै रहने गरी तराई र पहाड अलग गर्ने प्रस्ताव थियो । 

नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रकृया सुरु गरेपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थ प्रस्तावित थियो । 

अर्को भाषा बारे भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेको मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने व्यवस्था थियो । 

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना, त्यसमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक अनिवार्य हुने र बाँकी सदस्य प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी प्रतिनिधित्व परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव थियो । 

यी विषयमा एमालेले असहमती राख्यो र पारित हुन दिएन । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा एमालेसँग करिब १८३ सिट थियो । उक्त संसदमा कुल सांसद संख्या ५९८ थियो । संविधान संसोधनलाई दुई तिहाइ पुर्‌याउन कम्तिमा ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्थ्याे । एमाले विपक्षमा उभिएकाले करिब २० सिट  पुगेन । 

तर यसपछि पनि कांग्रेस एमाले र नेकपाले संविधान संशाेधनबारे बहस चलाइरहे  । २०८१ असार १७ गते क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निवासमा अहिले कारागारमा रहेका दिपक भट्टकै उपस्थितिमा नयाँ सत्ता समिकरणका लागि भएको सात बुँदे सहमतिकाे पहिलो बुँदा नै संविधान संशाेधनबारे थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको उक्त सहमति २०८१ असार अन्तिममा सत्ता सम्हाले यता ओझेलमा पर्‌याे । र त्यसबिचमा उनीहरुले संविधान संशाेधनबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् । बरु ओलीले २०८३ सालमा राष्ट्रिय सभामा संख्या पुगेपछि संविधान संशाेधन हुन्छ भन्दै भाका सारे । 

२०८२ भदौ २३,२४ को जेन-जी आन्दोलनले सत्ता विप्लव गरेपछि  फागुन २१ मा नयाँ चुनाव भयो । चुनावको वाचापत्रमा सबै जसो दलले संविधान संशाेधनको मुद्दालाई समेटेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चुनावी वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमती कायम गर्ने उद्देश्यले संविधान संशाेधनका प्रस्तावहरु समेटिएको बहसपत्र तयार गर्ने घोषणा गरेको थियो । चुनावी वाचापत्रमा उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने प्रबन्ध, गैर दलिय स्थानीय सरकार, सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप लगायत संसोधनका न्यूनतम अवधारणाहरु पनि उल्लेख गरेको थियो । 

यीन प्रतिवद्धता पुरा गर्न सरकारले सरकार बनेको केही दिनमै संविधान संशाेधन बहसपत्र कार्यदल गठन गर्‌याे । उसले १ सय दिनमा गर्ने कामको सूचिमा पनि संविधान संशाेधनलाई प्राथमिकिकरण गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले संविधान संशाेधन सम्बन्धी बहसका लागि ४४ हजार बढी सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । 

अब कार्यदलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । 

प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा के के संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान बनेपछि नागरिकले भोगेका अफ्ठ्यारा के छन्, सरोकारवाला पक्षका चासोहरु के छन् र ती सबैलाई समेटेर बहसपत्र तयार गर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । 

कार्यदलमार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । जसमा निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने, सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरु समायोजन गरेर घटाउनुपर्ने, संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश खारेजी सम्म रहेका छन्। 

कार्यदलका संयोजक शाहले नागरिक र सरोकारवाला पक्षको सुझाव जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन बुझाइएको र अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रबि लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने बताए ।
शाहले सरकारले संविधान मास्न लाग्यो, पुनर्लेखन गर्न खोज्यो भन्ने गलत भाष्य बनाउन खोजिएको बताए । उनले संविधानले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेकाले बहस चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव संकलन गरिएको स्पष्ट पारे । 

सविधान संशाेधनका लागि के के छन् सुझाव ?

नागरिक र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मत बलियोगरी आएको छ । त्यसैगरी संघीय सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव आएको छ । प्रतिनिधि सभालाई १६५ प्रत्यक्ष सीटमा सीमित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने सुझावहरु आएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनैपर्ने, उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने सुझाव छ । 

यसैगरी स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने मत पनि जनताको छ । यसैगरी हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता कायम राख्नुपर्ने दुबै मत छ । गणतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउने मत छ । प्रदेश खारेज गरौं भन्ने सबैभन्दा बलियो रहेको छ । सुझाव दिनेहरुमध्ये अधिकांशले प्रदेश खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाएर बलियो संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । 

आएका सुझावलाई २० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । 'कार्यदलले धारणा दिँदैन । आएको सुझाव जस्ताको तस्तै पीएमकहाँ पेस गरिएको हो,' शाह भन्छन् ।
 
कार्यदलमा रास्वपा, नेकपा, श्रम संस्कृतिले राखेका धारणालाई पनि समेटिएको छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाको घोषणा पत्रमा भएका कुराहरु समेटिएको छ । सबै पार्टीको पोजिसनिङहरु राखिदिएको छ । 

नागरिकहरुले सामाजिक आर्थिक सुधार हुने गरि प्रभावकारी कानुन बनाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना मार्फत विदेशिनुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य गर्ने, आरक्षणको खारेज गर्ने, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने पनि सुझाव छ । 

नागरिकता सम्बन्धी पनि धेरै सुझावहरु छ । अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी, नेपाली नागरिकहरुसँग विवाह सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाको बारेमा, छोराछोरी विभेद भएकोमा समान व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरु आएको छ । 

एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली हुनुपर्ने गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिहरुको वंशज नागरिकताको नियुक्ति हुनुपर्ने, अनि प्रमुख राजनीतिक पदमा नियुक्ति हुन वंशज र जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्नेजस्ता सुझावहरु पनि प्राप्त भएको छ । 

मौलिक हकको कुराहरुमा पनि पूर्ण कार्यान्वन हुनुपर्नेमा कानुन बमोजिम भन्ने शब्द राखी पूर्ण कार्यान्वन हुन नसकेको र जेमा पनि कानुन बमोजिम हुनुपर्ने तोकेबमोजिम हुनुपर्ने भन्नेमा धेरै चिजमा चाहिँ हामीलाई अड्काइदिएको छ । 

नागरिकको कर्तव्यमा निर्वाचन सहभागी भइ मतदान गर्नु पनि सुझाव प्राप्त भएको छ । संघीयताको खारेजी, प्रदेश संरचनाको खारेजी एकल र साझा अधिकारको बाँडफाट स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव आएको छ । 

प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने, सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने, प्रदेशको मन्त्रीको संख्या पाँचदेखि सात राख्नुपर्ने सुझाव छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उमेर २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने, विज्ञहरुलाई प्रदेश मन्त्री बनाउनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राइट टु रिकल, नो भोट, राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्ने, आम्दानी महालेखामार्फत लेखा परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य ३० वर्षको उमेर कायम गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको २१ बनाउनुपर्ने सुझाव छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या घटाउनुपर्ने, मुद्दाको चापको आधारमा अस्थायी न्यायाधीश राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास खारेज गर्नुपर्ने, संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई राख्नुपर्ने, न्यायिक करियर अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्ने, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने र कोट अफ रेकर्डको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई वित्तिय एवं बजेटरी स्वायतता दिनुपर्ने सुझावहरु छन् । 

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि बढीमा सात वर्ष र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको ३ वर्ष, उच्च अदालतको न्यायाधीशको र जिल्ला न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष उपयुक्त हुने, बढीमा ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने सुझावहरु आएको छ । 

यसैगरी संवैधानिक आयोगको संख्या र पदाधिकारी घटाउनुपर्ने, पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

कसरी तयार गरियो प्रतिवेदन ?

२०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ। 

सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको हो ।  
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो । 

साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो। 

आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए । 

नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।