हिमपहिरो झरेको ३४ दिन बित्दा पनि सरकारले लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा पठाउन सकेन विज्ञटोली

काठमाडौं। लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रबाट खसेको विशाल हिमपहिरोले तटीय क्षेत्रमा महाविनाश गरेको सोमबार ३४ दिन बित्यो। एक महिना चार दिन बित्न लाग्दा पनि सरकारले हिमपहिरो गएको स्थानमा विज्ञ टोली पठाउन सकेको छैन।

Watch On

गत भदौ १० गते ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्र, लाङटाङ लिरूङ हिमालमुनिबाट करिब २ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको चट्टान र बरफसहितको पहिरो खसेको थियो। ५ हजार १५० मिटर उचाइबाट खसेको उक्त पहिरोले सुरुमा करिब ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पीय कम्पन उत्पन्न गरेको थियो।

त्यसपछि औसत १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा प्रलयकारी भेलबाढी उत्पन्न गरायो। त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्र खण्डहर बनायो।

बाढीबाट १ हजार ४५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। ६ हजारभन्दा बढी अझै हराइरहेका छन्। मृत्युको आधिकारिक पुष्टि नभए पनि बेपत्तामध्ये केहीका परिवारजनले रीति–परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिसकेका छन्।

यस्तो महाविनाश निम्त्याउने हिमभेलबाढीको स्रोत नेपालतर्फबाटै झरेको हिमपहिरो भएको पुष्टि भइसकेको छ।

प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार लाङटाङ लिरूङ हिमालमुनिको हिमनदी सहितको विशाल हिमाली ढलान भत्कँदा उक्त भेलबाढी उत्पन्न भएको सरकारका निकायले पनि बताएका छन्।

हिमपहिरो झरेको स्थानभन्दा मुनि दुईवटा हिमताल बनेका छन्। सुरुमा केही जोखिमपूर्ण देखिए पनि अहिले ती तालबाट पुनः ठूलो भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना क्षीण बनिसकेको सरकारका निकायहरूको निष्कर्ष छ।

हिमपहिरो झरेको स्थान नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छ। वारि लाङटाङ लिरूङ नेपालतर्फको भूभाग हो भने पारि चीन। बीचमा ल्हेन्दे खोला पर्छ। ल्हेन्दे खोला रसुवागढीमा पश्चिमतर्फबाट आउने केरुङ खोलामा पुगेर मिसिन्छ। त्यसपछि भोटेकोशी बन्छ। स्याफ्रुबेँसीबाट केही तल त्रिशूली मिसिएपछि यसले बल्ल त्रिशूली नाम पाउने हो।

सीमाक्षेत्रको घटना भएकाले चीनले नेपाल पक्षलाई सघाइरहेको छ। भदौ १० गतेदेखि नै चीनले निरन्तर भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्बिर पठाइरहेको छ। तस्बिर मात्र नभई त्यसका आधारमा हिमपहिरो गएको स्थानको अवस्था, त्यसको बदलिँदो स्वरूप र पहिरोको फेदीमा बनेका दुई तालको नियमित अनुगमन गरी सूचना पठाइरहेको छ।

यसबाहेक चरम मौसमी घटनाको विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिकहरूको साझा संस्था वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसनमा आबद्ध वैज्ञानिकहरूले पनि स्वतन्त्र अध्ययन–विश्लेषण गरिरहेका छन्। भोटेकोशी भेलबाढीको स्रोत पहिल्याउन अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण (युएसजिएस) पनि सक्रिय थियो।

उसले बाढी गएको केही दिनमै प्रारम्भिक कारण सार्वजनिक गरेको थियो। जुन नेपाललाई थप अध्ययनका लागि सहायक बन्यो।

विश्वभरका वैज्ञानिकहरूको चासो भोटेकोशी जलाधार र लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा भइरहँदा सरकारले आफ्नै विज्ञ टोली भने त्यहाँ उतार्न सकेको छैन।

घटनाको महिनादिन बित्न लाग्दा पनि हिमपहिरो झरेको स्थानमा विज्ञ नपठाएको भन्दै भूगर्भविद् एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ वसन्तराज अधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरे।

अधिकारी तिनै विज्ञ हुन्, जसले २०७८ असार १ गते उत्तरपश्चिम सिन्धुपाल्चोकमा गएको भेलबाढीको अध्ययन गरेका थिए। बाढीलगत्तै उनले मेलम्ची नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा ड्रोनबाट अवलोकन गरेका थिए।

त्यसको केही समयपछि सरकारले भ्रेमाथाङ क्षेत्रमा विज्ञ नै उतारेको थियो। भूगर्भविद्सहितको समूह मेलम्चीको शीर क्षेत्रमा पुगेर भेलबाढीको कारण पत्ता लगाएको थियो।

त्यसका अतिरिक्त स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हेलम्बुको माथिल्लो जलाधारमा पुगेर बाढीको कारण खोजी गरेका थिए।

भोटेकोशी जलाधार क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि सरकारको पहुँचबाहिर रहनु आश्चर्यको विषय भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

‘केही दिनपहिले मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लाङटाङ लिरूङ क्षेत्र जाने भन्ने सुनेको थिएँ। तर अहिले त्यो चर्चा हराएको छ,’ अधिकारीले सिधाकुरासँग भने, ‘नेपालले जतिसक्दो चाँडो हिमपहिरो झरेको स्थानमा विज्ञ टोली पठाउनुपर्छ।’

उनले चिनियाँ पक्ष र अन्य निकायका भूउपग्रह तस्बिरहरूको मात्र भर नपरी भौतिक रूपमै विज्ञ पठाएर अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए।

हिमपहिरोको वस्तुगत अवस्था, त्यसले पारेको भौगर्भिक प्रभाव, चट्टानमा बनेका नयाँ एवम् पुराना दरार, झर्न बाँकी हिमनदीको अंशलगायत बाहिर भइरहेका विश्लेषणलाई आधार बनाएर घटना अध्ययनका लागि पनि विज्ञ टोली त्यहाँ जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

असोज मध्य हुन लागिसकेको छ। केही समयपछि सघन हिमपात हुने भएकाले पनि जतिसक्दो चाँडो विज्ञ टोली त्यहाँ जानुपर्ने उनले बताए।

‘दरारयुक्त चट्टानमा हिउँ परेपछि पहिरोको कारण, वास्तविक अवस्था र क्षतिको अनुमान गर्न झन् कठिन हुन्छ। त्यसैले हिमपातअघि नै अध्ययन सकिसक्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले गत भदौ ३१ गते भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। जल नीति तथा सुशासनविज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।

बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाए पनि तीन पटक बैठक बस्नेबाहेक समितिको काम देखिएको छैन।

एक विज्ञ सदस्यले समितिले अहिलेसम्म मेलोमेसो नै पाउन नसकेको गुनासो गरे।

‘तीन पटक सामान्य छलफल भएको छ। भेलबाढीको स्रोत खोज्दै माथिल्लो जलाधार क्षेत्र, हिमपहिरो खसेको भनिएको स्थानसम्म पुग्नेबारे समितिमा प्रभावकारी छलफल नै भएको छैन,’ ती सदस्यले भने।

उनले पनि तटीय क्षेत्रमा विध्वंस निम्त्याउने भेलबाढीको कारण थाहा पाउन ५ हजार १०० मिटर उचाइमा रहेको लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमै जानुपर्ने बताए।

‘नत्र समितिको औचित्य रहँदैन। अध्ययन पनि अपूरो हुन्छ। हिउँ पर्न थाल्नुअगावै जतिसक्दो चाँडो भोटेकोशीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

हामीले यसबारे जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव टीका बराललाई सोध्यौं। उनी अध्ययन कार्यदलका सदस्य सचिव पनि हुन्।

उनले माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा विज्ञ टोली कसरी जाने भनेर अध्ययन भइरहेको बताए। अहिले कार्यदलका दुई सदस्य ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ र भूगर्भविद् डा. मेघराज धितालले हिमालसम्म पुग्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेका छन्।

‘उहाँहरूले कुन ठाउँमा अध्ययन गर्ने, कसरी अध्ययन गर्ने, कति सदस्य जाने लगायतका विषयमा मिहीन अध्ययन गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूले निचोड बुझाएपछि माथि विज्ञ टोली पठाउनेबारे छलफल हुन्छ,’ बरालले भने।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट भेलबाढी उत्पन्न भएकाले अध्ययनका लागि चिनियाँ पक्षसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। कार्यदलले थप सहजीकरणका लागि रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बरालले बताए।

वैज्ञानिकहरूले लाङटाङ लिरूङमुनि हिमनदीसहितको भाग खस्न बाँकी नै रहेको बताएका छन्। यसले जोखिम अझै कायम रहेको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

वैज्ञानिकहरूले हिमनदीसहितको ठूलो चट्टान–हिमपहिरो खस्ने आधार पहिले नै तयार भइसकेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार लाङटाङ–लिरूङ क्षेत्रका हिमनदी दशकौँदेखि पग्लिरहेका छन्। ती प्रतिवर्ष आधा मिटरभन्दा बढी पातलिँदै गएको वैज्ञानिकहरूको ठहर छ। २०६६ सालयता हिमनदीको विस्तार घट्ने दरसमेत अझ तीव्र बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

हिमनदी पातलिँदा चट्टानी पर्खालले पाउने यान्त्रिक वा प्राकृतिक सहारा घट्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसले चट्टानभित्रको तनाव परिवर्तन गरेर पहिले नै रहेका दरारलाई अझ कमजोर तुल्याउन सक्छ।

त्यसैगरी, तापक्रम बढ्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा जमेको चट्टान अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पग्लिन सक्छ। चट्टानका दरारमा जमेको बरफ पग्लिएपछि चट्टानबीचको पकड क्षमता घट्छ र पानी अझ गहिरो तहसम्म पस्न सक्छ।

पग्लिएको पानी दरारभित्र जम्मा हुँदा पानीको दबाब बढ्छ र चट्टानका सतहबीचको घर्षण घट्न सक्छ। यसले अस्थिर ढलानलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ।

वैज्ञानिकहरूको अध्ययनले तापक्रम वृद्धिसँगै शून्य डिग्री सेल्सियस रहने उचाइ पनि क्रमशः माथि सर्दै गएको देखाएको छ। जहाँजहाँ हिजो हिउँ पथ्र्यो, त्यहाँ अब वर्षाले ठाउँ लिँदै गएको यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। हिउँ पर्न छाडेपछि त्यस ठाउँका जमिन नांगा हुनु स्वाभाविकै भयो। अलिकति पानी पर्नासाथ कमलो र खुकुलो जमिनमा पहिरो जाने जोखिम हुन्छ।

हिमपातले पानीलाई केही समय बरफका रूपमा भण्डारण गर्छ। तर वर्षाको पानी तत्कालै तरल रूपमा चट्टानका दरारमा पस्न सक्छ। यसले भित्री पानीको दबाब बढाउन सक्छ।

अध्ययनअनुसार पछिल्ला दशकमा विशेषगरी मनसुन र मनसुनपछिको समयमा यो सीमा प्रतिदशक करिब १०० मिटरका दरले माथि सरेको छ।

लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा सन् २०२५ को अक्टोबरमा असाधारण वर्षा भएको थियो। त्यसपछि आएको गर्मी मौसमसँग मिलेर उक्त पानीले पछिल्ला महिनामा पग्लिने पानीको स्रोतका रूपमा भूमिका खेलेको हुन सक्ने अध्ययनले अनुमान गरेको छ।

२०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पको सम्भावित प्रभावका रूपमा पनि भोटेकोशी बाढीलाई लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेका छन्।

२०७२ वैशाखको गोरखा भूकम्पले जमिन खज्मज्याउँदा हिमनदी र चट्टानसहितको पहिरो खसेको हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

७.८ म्याग्निच्युडको गोरखा भूकम्पले लाङटाङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। भूकम्पपछि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पहिराका गतिविधिहरू लामो समयसम्म अविच्छिन्न रहेको देखिएको छ। लाङटाङ लिरूङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, त्यसभन्दा पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ यो क्रम तीव्र थियो।

यसले भूकम्पले चट्टानका संरचना पहिल्यै कमजोर बनाएको हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ। तर गत भदौ १० को घटनामा २०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पको योगदान कति थियो भन्ने अझै निश्चित भएको छैन।

त्यसैले वैज्ञानिकहरूले यसलाई प्रत्यक्ष कारण नभई सम्भावित पूर्व–कमजोरीका रूपमा हेरेका छन्। यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर पनि बुझ्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।