एनसेलले सरकारलाई फेरि पत्र लेखेर भन्यो– विगतका सरकारले गरेका निर्णय सच्याइयोस्

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रादायक कम्पनी एनसेलले विगतका सरकारबाट त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेको हो । 

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको हो । पत्रमा त्यस्ता निर्णय र सर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ । 

Watch On

एनसेलले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको यो पहिलो पटक होइन । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार हुँदा पनि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्तहरु पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । र, अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः पत्र बुझाएको हो । 

एनसेलले सरकारलाई लेखेको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री तथा सोको अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएकोे निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका सर्तहरु, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौ २०८१ को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ । 

के हो एनसेल विवाद ?

२०८० मंसिर १५ मा एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता तथा सेयरधनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिंसमा रहेको सेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि उक्त सेयर गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यू.के.ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । 

तर, दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम सेयर खरिद बिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त सेयर कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन । 

सेयर कारोबारबारे विवाद भएपछि तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले सेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी सुझाव दियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका अधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ‘पूर्वस्वीकृति बिना नै सेयर खरिदबिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्ति गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने’ भन्ने निर्णय पनि गर्यो। 

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि २०८१ भदौमा १६ देखि लागू हुनेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ ओटा सर्तसहित ५ वर्षका लागि एनसेल नवीकरण गरेको थियो । उक्त सर्त मध्येको एक थियो– ‘एनसेलले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधिको समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने ।’ 

यो सर्तअनुसार अबको तीन वर्षपछि एनसेल सरकारीकरणको प्रक्रियामा जाँदै छ ।  ‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० र भदौ १३, २०८१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिएका सर्तहरु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण रहेकोले सोलाई पुनरवलोकन गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, यसको भविष्यको सुनिश्चितता तथा विदेशी लगानीको संरक्षण र सम्बद्र्धनसमेत गर्न’ निर्णय पुनरवलोकन आवश्यक रहेको एनसेलको दाबी छ । 

सर्वोच्चको आदेश– कानुन बमोजिम गर्नू

२०८० मा भएको आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यू.के. र स्पेक्ट्रलाइट यू.केको सेयर कारोबारको विषयमा अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै उक्त कारोबार नै रद्द गर्न माग गरेका थिए । २०८१ पुस ११ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही दिनअघि सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा रिट खारेज गरे पनि नियामक निकायलाई कानुन बमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको छ । योसँगै एनसेलको सेयर कारोबारलाई मान्यता दिने,नदिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काँधमा आइपुगेको छ । अब प्राधिकरणले गर्ने निर्णय नै यो प्ररकणको अन्तिम निर्णय हुनेछ । सर्वोच्चको पूर्णपाठसँगै यो प्रकरणले निकास पाउने बाटो भने खुलेको छ । 

एनसेलको दाबी के छ ?

आजियाटा इन्मेस्टमेन्ट (यूके) लिमिटेड र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) लिमिटेड बीचमा भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने माग एनसेलको छ । २०८० फागुन ६ को निर्णय नं. ३७ (१) (ग) बमोजिम अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु भन्ने निर्देशनलाई मिति २०८१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा मिति २०८१ भदौ १६ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भई सो बमोजिम अनुमतिपत्रको नवीकरण भइसकेको तथ्यले एनसेलकोे प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता रहे भएको स्वतः प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेस गरी २०८० फागुन १४ गते ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरमा भुक्तानी गरेको १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार ५२८ रुपैयाँलाई पनि एनसेलले अर्को दाबीमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, एनसेलले एनसेलको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त राखी नवीकरण गर्नू भन्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० फागुन ०६ को निर्णय र सोही बमोजिम तोकिएको अनुमतिपत्र नवीकरणको सर्तसमेत पुनरवलोकन गरी खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सेयर संरचनामा फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाइनुलाई एनसेलले ‘संविधानले दिएको सम्पत्तिको अधिकारको उपभोग गर्नबाट वाञ्चित गर्नु हो’ भनेको छ । त्यस्तै कम्पनीको सेयर चल सम्पत्ति सरह बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सकिने भन्ने कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरी रोक लगाएको दाबी गरेको छ । त्यतिमात्र होइन विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने विदेशी लगानी नीति, २०७१ को बुँदा नं. १३.१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ (३) (क) को व्यवस्था विपरीत एनसेलमाथि विभेदपूर्ण असमान व्यवहार गरिएको एनसेलको तर्क छ ।