नेभिगेशन
सबै कुरा

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु, प्रमाणसहित उजुरी माग

१५ भदौ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा प्रस्तावित उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिको आजको बैठकले उहाँलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

न्याय परिषद्को यही भदौ १० गतेको बैठकले उनको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष  पठाएको थियो । समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...